व्हीव्हीपॅटवर संशय घेणाऱ्यांना झटका, ५० टक्के चिठ्ठ्यांची पडताळणी होणार नाही

५० टक्के व्हीव्हीपॅट यंत्रातील मतनोंदींची पडताळणी करण्याची विरोधकांची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. लोकसभा निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅट व इव्हीएम यांची यादृच्छिक फेरजुळणी करण्याचे प्रमाण वाढवावे या मागणीसाठी २१ विरोधी पक्षांनी फेरविचार याचिका दाखल केली होती. दरम्यान आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून ५० टक्के व्हीव्हीपॅट चिठ्ठ्यांची पडताळणी करण्याची मागणी केली आहे.

बिहारमध्ये हॉटेलात सापडली EVM, VVPAT यंत्रे, चौकशीचे आदेश

Supreme Court rejects review plea filed by twenty-one Opposition parties seeking a direction to increase VVPAT verification from five to at least 50% of EVMs during counting of votes in the general elections 2019. pic.twitter.com/zUdZEUDXUw

— ANI (@ANI) May 7, 2019

इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रात व्हीव्हीपॅट यंत्राची जोड देण्यात आली असून त्यात मतदाराने कुणाला मतदान केले याची प्रत्यक्ष नोंद असते. २१ विरोधी पक्षांनी याबाबत व्हीव्हीपॅट चिठ्ठय़ा व प्रत्यक्ष मतदान यंत्रातील नोंदीनुसार पडलेली मते यांची जुळणी करण्याची मागणी केली होती.  विधानसभा क्षेत्रात ५० टक्के व्हीव्हीपॅट चिठ्ठय़ांची फेरजुळणी करण्यात यावी अशी त्यांची मागणी होती.

EVM ठेवलेल्या ठिकाणी जॅमर लावा, काँग्रेसची मागणी

५० टक्के व्हीव्हीपॅटमधील मतनोंदणीची पडताळणी केल्यास, मतमोजणी प्रक्रियेला विलंब होण्याची शक्यता आहे. ज्या उद्देशाने मतदानासाठी व्हीव्हीएम पद्धती लागू करण्यात आली त्या उद्देशालाच हरताळ फासला जाईल असे मत न्यायालयाने फेरविचार याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान नोंदवले.

व्हीव्हीपॅटमधील ५० टक्के मतनोंदणीची पडताळणी करता येत नसेल तर किमान २५ टक्के पडताळणी केली जावी अशी मागणी काँग्रेसचे नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केली आहे.