स्टार्ट अप्सना प्रोत्साहन, करदात्यांना आणखी सवलत, ग्रामीण भारतासाठी आधी सुरू असलेल्या योजनांचा विस्तार, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरासाठी दिलेली सूट, श्रीमंतांच्या प्राप्तिकरावर वाढवलेला अधिभार ही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी लोकसभेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये सांगता येतील. आपल्या सव्वा दोन तासांच्या भाषणात निर्मला सीतारामन यांनी भाषणातील प्रत्येक मुद्दा नेमकेपणाने सांगितला.
लोकसभा निवडणुकीत देशातील मतदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल त्यांनी देशवासियांचे आभार मानले. येत्या २०२४ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलरची करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना नरेंद्र मोदी यांची आहे. त्यासाठी कोणकोणत्या गोष्टी करण्यात येणार आहेत, याचा पाढाच निर्मला सीतारामन भाषणाच्या सुरुवातीलाच वाचला. सध्या आपण तीन लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या जवळ आहोत. त्यामुळे पाच वर्षांत पाच लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न अशक्य नक्कीच नाही. त्यासाठी सगळ्यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सरकारकडून
निर्गुंतवणूक धोरणाचा विस्तार, लघू व मध्यम उद्योगांना बळ, स्टार्ट अप्सना बळ, मेक इन इंडिया वस्तूवर दिलेली सूट या सह विविध उपाययोजना करण्याचे त्यांनी जाहीर केले.
गावं आणि गरीब लोक हेच केंद्रबिंदू
गावं, गरीब लोक आणि ग्रामीण भाग हे आमच्या सरकारचे केंद्रबिंदू असल्याचे सांगत त्यांनी गेल्या सरकारच्या काळात ग्रामीण भागासाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेल्या योजना सुरू ठेवण्याचा आणि त्याचा पाया विस्तारण्याचे स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांनी डाळींचे विक्रमी उत्पादन केल्याबद्दल त्यांनी आभार मानले आहेत.
रस्ते बांधणीला प्राधान्य
येत्या पाच वर्षात १ लाख २५ हजार किलोमीटरची रस्ते बांधणी करण्यात येईल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. यासाठीच त्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रतिलिटर एक रुपया अधिभार लावण्याचेही जाहीर केले आहे.
निर्गुंतवणुकीचे मोठे लक्ष्य
येत्या काळात निर्गुंतवणुकीतीन एक लाख पाच हजार कोटी रुपये मिळवण्याचे सरकारचे ध्येय असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी हवाई वाहतूक, मीडिया ऍनिमिशेन या क्षेत्रातील निर्गुंतवणुकीच्या टक्केवारीत वाढ करण्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
स्टार्ट अप्सना निधीसाठी तरतूद
स्टार्ट अप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांनी जमविवेल्या निधीची प्राप्तिकर विभागाकडून कोणतीही तपासणी करण्यात येणार नाही, अशीही तरतूद निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या कर प्रस्तावात केली आहे. त्याचबरोबर घर विकून त्यातून होणाऱ्या भांडवली फायद्यावरील कर वाचविण्यासाठी हा निधी स्टार्ट अप्समध्ये गुंतविण्याचे सुविधा देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर प्राप्तिकर विभागातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सुरू केलेला पथदर्शी फेसलेस ई असेसमेंट योजनेचा विस्तार कऱण्याचे त्यांनी सांगितले.
इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी कमी
इलेक्ट्रिक वाहने हीच भविष्य असल्याचे सांगून त्यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांवरील वस्तू व सेवा कर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्याची घोषणा केली. त्याचबरोबर इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जावर प्राप्तिकरात दीड लाख रुपयांची सवलत देण्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
गृहकर्ज व्याजावर आणखी सवलत
४५ लाख रुपयांपर्यंतच्या घरासाठी घेतलेल्या गृहकर्जावर प्राप्तिकरात सध्याच्या दोन लाख रुपयांच्या सवलतीत आणखी दीड लाख रुपयांनी वाढ करण्यात येईल, असे त्यांनी जाहीर केले. त्यामुळे अशी घरे घेणाऱ्या करदात्यांना एकूण साडे तीन लाख रुपयांची प्राप्तिकरात सवलत मिळणार आहे.
