पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

हे आहेत अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे

निर्मला सीतारामन (छायाचित्रः अजय अग्रवाल)

Budget 2019: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज (शुक्रवार) लोकसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. देशाच्या पहिल्या पूर्णवेळ अर्थमंत्री असलेल्या सीतारामन यांनी आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. सीतारामन यांनी सकाळी अकरा वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात केली. सुमारे सव्वा दोन तास त्या बोलत होत्या. त्यांच्या भाषणातील काही ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे..

अर्थसंकल्पातून गरिबांना बळ आणि युवकांसाठी उज्ज्वल भविष्यः मोदी

- अन्नदात्याला ऊर्जादाता करण्याचा प्रयत्न असेल. शेतकऱ्यांशी निगडीत खासगी उद्योजकतेला प्रोत्साहन दिले जाणार. 


- प्रत्यक्ष करात मिळणाऱ्या महसुलात वाढ.


- स्वच्छता अभियानाअंतर्गत आता प्रत्येक गावात कचरा व्यवस्थापनाची व्यवस्था असेल. २ ऑक्टोबर, २०१४ पासून आतापर्यंत ९.६ कोटी शौचालयांची उभारणी केली. 


- पाच वर्षांत भारत जगातील सहावी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था होती. आता  पाचव्या क्रमांकावर.


- लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या कर्जांना ५९ मिनिटांत मंजुरी देणार


- सागरमाला परियोजनेतून नवीन बंदरांचा विकास झाला


- दीड कोटींपेक्षा कमी विक्री असलेल्या व्यापारी, दुकानदारांना पेन्शनची सुविधा


- इलेक्ट्रिक कारवर आता ४ टक्के कर लागेल. खरेदीदाराला मिळेल सुटीचा लाभ


- थेट करवसुलीत ७८ टक्क्यांची वाढ झाली. थेट करवसुली ११.३७ लाख कोटी झाली आहे.

Economic Survey: पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी ८ टक्के विकासदर हवा


- ज्या देशाशी आतापर्यंत भारताचे कोणतेच राजकीय संबंध नव्हते त्या देशांमध्ये भारतीय दुतावास स्थापन केले जाणार.


- सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना कर्जासंबंधीच्या गरजांसाठी ७० हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव.


- खेलो इंडिया योजने अंतर्गत राष्ट्रीय क्रीडा शिक्षण मंडळाची स्थापना करणार. खेळाडुंच्या विकासासाठी मोठे अभियान सुर होणार.


- प्रवासी भारतीय स्वदेशात आल्यानंतर त्वरीत आधार कार्ड दिले जाईल. आतापर्यंत १८० दिवस वाट पाहावी लागत होती. 


- महात्मा गांधींच्या मूल्यांची माहिती युवकांना करुन देण्यासाठी 'गांधीपीडिया' तयार करणार.


- उच्च शैक्षणिक संस्थांसाठी ४०० कोटी रुपयांची मदत केंद्र सरकार करेल. विदेशी विद्यार्थ्यांसाठी 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम.


- सरकारने २०१९-२० मध्ये १ लाख ५ हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीतून प्राप्त करण्याच लक्ष्य ठेवले आहे.


- उजाला योजनेतून प्रत्येक वर्षी १८,३४१ कोटी रुपयांची बचत


- गेल्या ४ वर्षांत ४ लाख कोटी रुपयांची एनपीए थकबाकी वसूल करण्यात आली. मागील एक वर्षांत एनपीएत घट होऊन तो १ लाख कोटींपर्यंत आला आहे.


- २५६ जिल्ह्यातील जल व्यस्थापनाची स्थिती दयनीय. २०२४ पर्यंत यात सुधारणेसाठी काम केले जाणार.


- हवाई वाहतूक क्षेत्र, मीडिया, अॅनिमेशन आणि विमा क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीचा  (एफडीआय) विचार केला जाईल.


- पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत देशातील प्रत्येक कुटुंबीयाला घर देण्याचे लक्ष्य


- प्रत्येक वर्षी आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसाठी संमेलनाचे आयोजन करणार. जगभरातील गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणुकीसाठी निमंत्रण देणार.