पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

तिहेरी तलाक विधेयक लोकसभेत तिसऱ्यांदा मंजूर

तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर

भाजप सरकारने तिसऱ्यांदा लोकसभेत मांडलेल्या तिहेरी तलाक विधेयकाला गुरुवारी लोकसभेत पुन्हा एकदा मंजुरी मिळाली आहे. विधेयक आता राज्यसभेत मंजूर होणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी जूनमध्येच विधेयक लोकसभेत मांडले होते. त्यानंतर गुरुवारी यावर सभागृहात चर्चा झाली. प्रदिर्घ चर्चेनंतर या विधेयकाला मंजुरी मिळाली. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने विधेयकाला विरोध दर्शवत सभात्याग केला. विधेयकाच्या बाजूने ३०३ मते पडली. 

 डिसेंबर २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने लोकसभेत तिहेरी तलाक विधेयक मांडले गेले आणि ते पारितदेखील झाले. पण राज्यसभेत ते पुन्हा रखडले.  सप्टेंबर २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने याबाबतचा नवीन अध्यादेश काढला आणि त्यानुसार पूर्वीचे विधेयक रद्द करून सुधारणेसह नव्याने विधेयक मांडले. यावेळीही राज्यसभेत विधेयक प्रलंबित राहिले होते.

तिहेरी तलाक विरोधी कायद्याचा गैरवापर होऊ नये, म्हणून सरकारने त्यामध्ये सुधारित तरतुदी केल्या आहेत, असेही रविशंकर प्रसाद यांनी सभागृहात सांगितले. न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी होण्यापूर्वी आरोपी पतीला जामीन मिळण्याची तरतूद सुधारित विधेयकामध्ये करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुस्लिम महिलेला तिहेरी तलाक देणे या विधेयकानुसार गुन्हा ठरविण्यात आले असून, नवरा दोषी असल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याला तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.