तिहेरी तलाक विरोधी विधेयकावर मंगळवारी राज्यसभेचीही मंजुरीची मोहोर उमटली. यामुळे या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. देशाच्या इतिहासातील हे ऐतिहासिक विधेयक याआधी दोन वेळा राज्यसभेत फेटाळण्यात आले होते. पण यावेळी सत्ताधारी पक्षाने योग्य पद्धतीने नियोजन केल्याने राज्यसभेत बहुमत नसतानाही तिहेरी तलाक विरोधी विधेयक मंजूर करण्यात यश मिळाले. राज्यसभेत हे विधेयक ९९ विरुद्ध ८४ मतांनी मंजूर झाले. यामुळे यापुढे मुस्लिम विवाह पद्धतीने निकाह झालेल्यांना तीन तलाक पद्धतीने महिलेला घटस्फोट देता येणार नाही. तसे केल्यास तो गुन्हा ठरणार आहे.
कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी तीन तलाक विधेयकावरील चर्चेनंतर उत्तर देताना म्हणाले की, हजारो वर्षांपूर्वी पैगंबर यांनी या प्रथेविरुद्ध बंदी घातली होती. त्यामुळे ही प्रथा मुस्लीम महिलांसाठी अन्यायकारक आहे. हा कायदा धर्माच्या पलीकडे जाऊन विचार करायला लावणारा आहे. असे कृत करणाऱ्या पतीला ३ वर्षांची शिक्षा होईल, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी काँग्रेसवरही निशाणा साधला. १९८६ मध्ये शाहबानो प्रकरणात काँग्रेसचे पाय का डगमगले? असा प्रश्न उपस्थित करत काँग्रेसने ऐतिहासिक निर्णय अंमलात आणण्याची संधी दवडल्याचेही त्यांनी बोलून दाखवले. बहुमतात असतानाही काँग्रेसने मुस्लिम महिलांना न्याय दिला नाही. त्यामुळेच ऐककाळी ४०० जागा असणाऱ्या काँग्रेसला सध्याच्या घडीला केवल ५२ जागा आहेत, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
लोकसभा निवडणुकीनंतर १७ व्या लोकसभेमध्ये पहिल्याच अधिवेशनात हे विधेयक लोकसभेमध्ये २५ जुलैला मंजूर करून घेण्यात आले होते. मंगळवारी सकाळी केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी हे विधेयक राज्यसभेत मांडले. राज्यसभेत विधेयक मांडण्यात आल्यानंतर विरोधकांमध्ये एकमत नसल्याचे पुन्हा एकदा पाहायला मिळाले. विधेयकाला विरोध करणाऱ्या जेडीयू, टीआरएस बसपा, आणि पीडीपीने या पक्षांनी मतदान प्रक्रियेत सहभाग घेतला नाही. या विधेयकाला मंजुरी मिळणे सरकारचे मोठे यश मानले जात आहे.
ऐतिहासिक निर्णय : तिहेरी तलाक विरोधी विधेयक राज्यसभेत मंजूर
