पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

HTLS 2019 : अर्थव्यवस्थेला उभारीसाठी करदरात कपातीचाही विचार - निर्मला सीतारामन

निर्मला सीतारामन

देशातील प्रत्येक व्यक्तीचा विचार केल्यास सरकारचे व्हिजन बहुआयामी आहे. यामध्ये प्रत्येक कुटुंबाचे स्वतःचे घर असावे, प्रत्येक घरात शौचालय असावे, देशातील प्रत्येक नागरिक तंदुरुस्त असावा या सर्वाचा अंतर्भाव होतो. याच व्हिजनला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सरकारसमोर एक ढोबळ चित्र तयार असून, त्यासाठी १०० लाख कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी नवी दिल्लीत सांगितले. हिंदुस्थान टाइम्स लीडरशीप समिट २०१९ मध्ये त्या सहभागी झाल्या होत्या. यावेळी हिंदुस्थान टाइम्सचे मुख्य संपादक आर. सुकुमार यांनी त्यांची मुलाखत घेतली. याच मुलाखतीमध्ये त्यांनी देशाची अर्थव्यवस्था, जीएसटी, प्रत्यक्ष कर, सामान्यांचे आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न या सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर उत्तरे दिली.

स्टॅच्यू ऑफ युनिटीने स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीला या बाबतीत टाकले मागे

निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी देण्यासाठी ज्या वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर विचार केला जातो आहे. त्यापैकी करदरात कपात हा एक मुद्दा आहे. आमचे सरकार कर पद्धती जास्तीत जास्त सुटसुटीत कशी होईल, याकडे अधिक लक्ष देत आहे. त्याचवेळी कर निश्चिती आणि कर भरताना कोणत्याही नागरिकाला त्रास होणार नाही, यादृष्टीने आम्ही पावले टाकली आहे. त्यासाठी व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जीएसटी हा एक चांगला कायदा असून, भारतासारख्या मोठ्या देशासाठी हा कायदा अत्यंत आवश्यक असल्याचे सांगून त्या म्हणाल्या, मूळात जीएसटीची निर्मिती आणि अंमलबजावणी केली गेली त्यावेळी जी व्यवस्था तयार झाली होती. त्यामध्ये पुढे जीएसटीचे टप्पे आणि कर कमी केल्याने मोठा बदल झाला. जीएसटी कमी करीत नेल्यामुळे मूळ रचनेलाच धक्का बसला. पण यातूनही मार्ग काढला जाऊ शकतो. जीएसटी आकारणीमध्ये अधिक नेमकेपणा कसा येईल, यासाठी सरकार प्रयत्न करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अनैतिक संबंधांच्या संशयावरून सासऱ्याचा सूनेवर आणि पत्नीवर चाकूने हल्ला

जीएसटी लागू करताना जो अधिभार जमा होईल, तो राज्य सरकारांना १४ टक्के भरपाई म्हणून दिला जाईल, असे निश्चित करण्यात आले होते. पण गेल्या जीएसटी वसुलीमध्ये आवश्यक अधिभार जमा झाला नाही. त्यामुळेच राज्य सरकारांना १४ टक्के भरपाई दिली गेली नाही. पण याआधी त्यांना अशा स्वरुपाची भरपाई देण्यात आली होती, असेही निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.