पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

UAPA तील सुधारणांविरोधात दाखल याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी, केंद्राला नोटीस

सर्वोच्च न्यायालय

दहशतवादविरोधी बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक कायद्यामध्ये (यूएपीए) केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारणांना आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली असून, या प्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीस पाठविली आहे. या कायद्यातील सुधारणानंतर सरकार आता एकट्या व्यक्तीलाही दहशतवादी ठरवू शकते. कायद्यातील सुधारणानंतरच सरकारने जैशचा म्होरक्या हाफिज सईद आणि कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिम याला दहशतवादी ठरविले आहे. 

काँग्रेस आपल्या सर्व आमदारांना पुन्हा तिकीट देण्याच्या तयारीत

युएपीए कायद्यातील सुधारणांविरोधात सजल अवस्थी आणि असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राईट्स यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्त्वाखाली खंडपीठामध्ये या प्रकरणी सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने या कायद्यात केलेल्या सुधारणांमुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांना धक्का बसत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

... म्हणून रिझर्व्ह बँकेने नोटांचा आकार कमी केला

मूळच्या यूएपीए कायद्यामध्ये केंद्र सरकार एखाद्या संघटनेला जर त्या संघटनेने कोणतेही दहशतवादी कृत्य केले तर त्यांना दहशतवादी संघटना ठरवू शकत होते. पण आता कायद्यातील सुधारणांनंतर एखाद्या व्यक्तीलाही दहशतवादी ठरवता येणार आहे. जुलै महिन्यात या कायद्यातील सुधारणांना संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजुरी दिली आहे.