पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

अयोध्या खटला : मध्यस्थ समितीला गुरुवारी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय

अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीच्या संदर्भात तोडगा काढण्यासाठी नेमलेल्या मध्यस्थ समितीला १८ जुलैला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. जर मध्यस्थ समितीने आपले कामकाज पूर्ण झाल्याचे सांगितले, तर येत्या २५ जुलैपासून या प्रकरणी सुनावणी सुरू केली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

जर या प्रकरणी नेमलेल्या मध्यस्थ समितीकडून तोडगा निघत नसल्याचे दिसल्यास सर्वोच्च न्यायालयात रोजच्या रोज सुनावणी घेतली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्त्वाखाली खंडपीठात या प्रकरणी सुनावणी झाली. 

वकील इंदिरा जयसिंग, आनंद ग्रोव्हर यांच्यावर घरांवर सीबीआयचे छापे

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सामोपचाराने तोडगा काढण्यासाठी मध्यस्थ समिती नेमली. या समितीला १५ ऑगस्टपर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने १८ जुलैला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मध्यस्थ समितीला दिले.

उत्तर प्रदेशात भाजप आमदाराच्या मुलीच्या व्हिडिओमुळे खळबळ

दरम्यान, मध्यस्थ समितीच्या कामकाजावेळी पूर्णपणे गोपनीयता बाळगली गेली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणी २०१० मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. वादग्रस्त २.७७ एकर जमिनीचे तीन भागात वाटप करण्याचे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. निर्मोही आखाडा, सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि राम लल्ला यांच्यात हे वाटप करण्याचे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते.

  • Marathi News: संबंधित इतर बातम्या वाचण्यासाठी आम्हाला लाईक करा आणि फॉलो करा.
  • Web Title:Supreme Court seeks Ayodhya mediation report by July 18 after litigants differ on progress made