जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कलम ३७० हटवल्यानंतर लावण्यात आलेल्या निर्बंधावर सर्वोच्च न्यायालयाने दखल देण्यास नकार देत राज्यातील स्थिती संवेदनशील आहे. त्यामुळे सरकारवर भरवसा ठेवला पाहिजे, असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटले की, राज्यातील स्थितीला सामान्य बनवण्यासाठी वेळ दिला पाहिजे. एका रात्रीत गोष्टी बदलता येत नाही. अशावेळी राज्यात लावण्यात आलेल्या निर्बंधावर आदेश देता येणार नाही. न्यायालयाने दोन आठवड्यापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणीही टाळली आहे.
Attorney General replied,'we are reviewing the day-to-day situation. It’s a highly sensitive situation, it’s in the interest of everyone. Not a single drop of blood has been shed, no one died. SC says,'we post the matter for hearing after two weeks and we will see what happens.' https://t.co/Q2JdjBB0NK
— ANI (@ANI) August 13, 2019
जम्मू आणि काश्मीरवर निर्बंध आणि संचारबंदी उठवणे तसेच दूरध्वनी सेवा प्रदान करण्याची मागणी केलेल्या एका याचिकेवर न्या. अरुण मिश्रा, न्या. एम आर शहा आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या पीठासमोर याची सुनावणी होती. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आणखी किती असे दिवस निर्बंध राहतील, असा सवाल खंडपीठाने अॅटर्नी जनरल यांना विचारला. यावर त्यांनी म्हटले की, २०१६ मध्ये अशीच परिस्थिती असताना सामान्य स्थिती होण्यास ३ महिन्यांचा कालावधी लागला होता. अशात सरकारचा प्रयत्न हा लवकरात लवकर परिस्थिती सामान्य करण्याचा आहे.
