पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

लष्करात महिलांना पर्मनंट कमिशन द्या, सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले

लष्करात महिलांना पर्मनंट कमिशन द्या, सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले (PTI Photo)

सर्वोच्च न्यायालयाने सैन्यदलात महिलांना पूर्णवेळ सेवा (पर्मनंट कमिशन) देण्याच्या मागणीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्र सरकारला फटकारले आहे. सामाजिक आणि मानसिक कारण देऊन महिला अधिकाऱ्यांना संधीपासून वंचित करणे हे फक्त भेदभावपूर्ण नव्हेच तर अस्वीकार्य आहे. केंद्र सरकारने आपला दृष्टीकोन आणि मानसिकतेत बदल केला पाहिजे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवताना म्हटले की, महिलांना लष्कराच्या १० विभागांमध्ये पर्मनंट कमिशन न देण्याच्या सरकारचा तर्क ही चुकीचा आणि भेदभाव करणारा आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या या निर्णयानंतरही युद्ध क्षेत्रात महिला अधिकाऱ्यांना तैनाती मिळणार नाही.

न्या. डी वाय चंद्रचूड आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, महिला अधिकाऱ्यांची नियुक्ती एक विकासवादी प्रक्रिया आहे. यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आणि म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाकडून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यात आली नाही. तरीही केंद्राने उच्च न्यायालयाचा निर्णय लागू केला नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर कारवाई करण्याचे कोणतेही कारण किंवा औचित्य नाही.

सर्व नागरिकांना संधीची समानता आणि लैंगिक न्याय लष्करात महिलांच्य भागिदारीचे मार्गदर्शन करेल. महिलांच्या शारीरिक विशेषतांवर केंद्राचे विचार न्यायालयाने फेटाळले.

 

  • Marathi News: संबंधित इतर बातम्या वाचण्यासाठी आम्हाला लाईक करा आणि फॉलो करा.
  • Web Title:Supreme Court says that after the judgment of Delhi High Court Centre should grant permanent commission to women officers