पदोन्नतीत आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारे ते लागू करण्यास बांधील नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायलयाने एका महत्त्वपूर्ण खटल्याच्या सुनावणीवेळी म्हटले आहे. न्या. एल नागेश्वर राव आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांचा खंडपीठाने आपल्या निर्णयात याचा उल्लेख केला आहे.
खंडपीठाने म्हटले की, पदोन्नतीत आरक्षण नागरिकांचा मुलभूत अधिकार नाही. त्यासाठी राज्य सरकारला बाध्य केले जाऊ शकत नाही. इतकेच काय, न्यायालय यासाठी सरकारला सक्तीही करु शकत नाही.
... तर यापुढं तलवारीला तलवारीनं उत्तर देऊ, राज ठाकरेंचा इशारा
सर्वाच्च न्यायालयाने म्हटले की, राज्य घटनेच्या कलम १६ (४) तथा (४ अ) मध्ये ज्या तरतुदी आहेत, त्या अंतर्गत राज्य सरकार अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीच्या (एससी/एसटी) उमेदवारांना पदोन्नतीत आरक्षण देऊ शकतात. परंतु, हा निर्णय राज्य सरकारांकडे असेल. जर एखाद्या राज्य सरकारला असे करायचे असेल तर सार्वजनिक सेवेमध्ये त्या वर्गाचे प्रतिनिधित्व नसल्याच्या संदर्भात डेटा गोळा करणे आवश्यक असेल. कारण जेव्हा आरक्षणाविरूद्ध एखादा खटला उद्भवतो, तेव्हा असा डेटा कोर्टात ठेवावा लागेल, जेणेकरून त्याचा खरा हेतू कळू शकेल.
खंडपीठाने उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या १५ नोव्हेंबर २०१९ च्या त्या खटल्यावर निकाल दिला. ज्यात राज्य सरकारला सेवा कायदा, १९९४ च्या कलम ३ (७) अंतर्गत एससी-एसटी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यास सांगण्यात आले होते. तर उत्तराकंड सरकारने आरक्षण न देण्याचा निर्णय घेतला होता.
तिकडे बॅ.जीना सुखी, इकडे महात्मा गांधी बदनामः संजय राऊत
काँग्रेसचा न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोध
काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला. यासाठी केंद्र आणि उत्तराखंड सरकारला जबाबदार ठरवले आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस मुकुल वासनिक आणि दलित नेते उदित राज यांनी काँग्रेस पक्ष या निर्णयासाठी असहमत असल्याचे म्हटले. हा निर्णय भाजपशासित उत्तराखंड सरकारच्या वकिलांच्या युक्तीवादामुळे झाला आहे. यासाठी भाजप जबाबदार असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी याचा विरोध केला आहे.
Mallikarjun Kharge, Congress in Bengaluru: SC ruled that reservation in jobs & promotion is not a fundamental right. It has worried marginalized communities. We'll protest against it in&outside Parliament. BJP & RSS have been trying to get reservations scrapped for a long time. pic.twitter.com/ODnonSMO7D
— ANI (@ANI) February 9, 2020
दरम्यान, लोजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान यांनीही या निर्णयाचा विरोध केला आहे.
लोक जनशक्ति पार्टी उच्चतम न्यायालय के इस फ़ैसले से सहमत नहीं है यह निर्णय पूना पैक्ट समझौते के खिलाफ़ है।
— Chirag Paswan (@ichiragpaswan) February 9, 2020
पार्टी भारत सरकार से माँग करती है कि तत्काल इस संबंध में क़दम उठाकर आरक्षण / पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था जिस तरीक़े से चल रही है उसी तरीक़े से चलने दिया जाए।
