पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

सुधारित नागरिकत्व कायद्याला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

सर्वोच्च न्यायालय

सुधारित नागरिकत्व कायद्याला स्थगिती द्यायला सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्त नकार दिला. त्याचवेळी या प्रकरणी न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून, याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. बी आर गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठामध्ये या प्रकरणी सुनावणी झाली.

एकनाथ खडसे खरंच भाजपला अलविदा करणार का याकडे राज्याचे लक्ष

सुधारित नागरिकत्व कायदा घटनाविरोधी असून, तो तातडीने रद्द ठरविण्यात यावा, अशी मागणी करण्यासाठी तब्बल ६० याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर एकत्रितपणे बुधवारी सकाळी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती द्यावी, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी होती. पण तूर्त स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी जानेवारीमध्ये होणार आहे.

सुधारित नागरिकत्व कायद्यानुसार पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधून आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन समाजातील स्थलांतरितांना त्यांनी अर्ज केल्यावर भारतीय नागरिकत्व दिले जाऊ शकते. ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आलेल्या नागरिकांनाच नागरिकत्वासाठी अर्ज करता येईल.

'जे आधीपासून पाकिस्तानचे नागरिक आहेत त्यांना आपले नागरिकत्व का?'

नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणांना विरोधकांनी विरोध केला आहे. घटनेतील समानेतच्या तत्त्वाचा भंग करणारी ही सुधारणा आहे. या सुधारणेमुळे समाजात फूट पडण्याला प्रोत्साहन मिळते, असा विरोधकांचा दावा आहे. त्याचवेळी या तिन्ही देशांत अल्पसंख्य असलेल्यांनाच या कायद्याद्वारे नागरिकत्व दिले जाणार आहे. कायद्यातील सुधारणांचा देशातील नागरिकांशी काही संबंध नाही. कोणाचे नागरिकत्व या कायद्याद्वारे काढून घेतला जाणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले.