मराठा आरक्षण वैध ठरवण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधातील अपिलांवर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आता जानेवारी २०२० मध्ये होणार आहे. नवनियुक्त सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्या. संजीव खन्ना व न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगितीस नकार देत याप्रकरणी २२ जानेवारीस पुढील सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले.
मराठा आरक्षणा प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर २२ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी या मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्व याचिकांचे एकत्रिकरण करण्याचे आदेशही रजिस्ट्रार यांना दिले आहेत.
Supreme Court posts for January 2020 hearing in petitions challenging the constitutional validity of a Maharashtra law that grants reservation to the Maratha community in education and jobs. pic.twitter.com/FYWUdvJ9s2
— ANI (@ANI) November 19, 2019
मराठा आरक्षणाची सुनावणी लांबणीवर गेली आहे. आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणावर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, अशी प्रतिक्रिया मराठा आरक्षणाच्या बाजूने न्यायालयीन लढा लढणारे विनोद पाटील यांनी प्रसार माध्यमांना सांगितले.
राज्य सरकारने नोकरी आणि शिक्षणात मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. परंतु, त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध ठरवले होते. त्यानंतर या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मराठा आरक्षण देतेवेळी घटनापीठाने घालून दिलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचे याचिकेत म्हटले होते.
