राष्ट्रीय स्तराऐवजी राज्यांतील लोकसंख्या वर्गवारीच्या आधारावर अल्पसंख्यकांची नोंदणी केली जावी, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करून करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यापुढे ही याचिका मांडण्यात आली होती. त्यामध्ये राज्यात कोणत्या समाजाचे किती लोक राहतात. त्या आधारावर ते त्या राज्यात अल्पसंख्य आहेत की नाही हे निश्चित केले जावे, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता.
देशद्रोहाच्या खटल्यात पाकिस्तानात परवेझ मुशर्रफ यांना फाशीची शिक्षा
याचिकेवर आपले निरीक्षण नोंदविताना न्या. बोबडे म्हणाले, धर्माचा विचार राज्यापुरता करून चालणार नाही. राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यातूनच त्याच्याकडे बघितले पाहिजे. राजकीयदृष्ट्या तयार केलेल्या सीमारेषा धर्मासाठी लागू होऊ शकत नाहीत. लक्ष्यद्वीपसारख्या ठिकाणी मुस्लिम समाजातील लोक हिंदू कायद्याचे पालन करतात, असे त्यांनी सांगितले.
विरोधकांच्या शिष्टमंडळासोबत शिवसेना राष्ट्रपतींना भेटायला जाणार नाही
महाधिवक्ता के के वेणूगोपाल यांनी सांगितले की, एकूण आठ राज्यांमध्ये हिंदू समाज अल्पसंख्य आहे. तरीही केंद्र सरकार या याचिकेचे समर्थन करीत नाही. भाजपचे नेते आणि वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी या प्रकरणात जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. त्यांनी आपल्या याचिकेमध्ये २६ वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने काढलेल्या शासन आदेशाला आव्हान दिले होते. या आदेशानुसार मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारशी समाज देशात अल्पसंख्य असल्याचे म्हटले होते.
