अ‍ॅमेझॉन, नेटफ्लिक्स या सारख्या अ‍ॅप आधारित ऑनलाईन व्हिडिओ स्ट्रिमिंग प्लॅटफॉर्मसाठी देशात एक नियमावली तयार करावी, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपली बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. मोबाईलमधील अ‍ॅप आधारित व्हिडिओ प्लॅटफॉर्मसाठी नियमावली किंवा कायदा केला जावा, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
वेबसीरिजमधल्या 'त्या' दृश्यांवरही सेन्सॉर लावा, सलमानचं मत
दरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयात याआधी एका वेगळ्या प्रकरणात झालेल्या सुनावणीवेळी या अ‍ॅपना आपले कार्यक्रम प्रसारित करण्यासाठी सरकारची परवानगी घेण्याची गरज नसल्याचे सरकारने म्हटले होते. हा मजकूर सरकारकडून नियंत्रित केला जात नाही, असे त्यावेळी सरकारने म्हटले होते. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयात सरकार काय बाजू मांडणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Sacred Games 2 : कुक्कू, काटेकरनंतर कलकीची एण्ट्री!
जस्टिस फॉर राईट्स नावाच्या एका स्वयंसेवी संघटनेने या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या अ‍ॅप आधारित व्हिडिओ स्ट्रिमिंग प्लॅटफॉर्मवर विविध कार्यक्रमांमध्ये अश्लील दृश्ये दाखविली जातात. त्यामुळे त्या संदर्भात सरकारने नियमावली तयार केली पाहिजे किंवा कायदा आणला पाहिजे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
Supreme Court issues notice to Centre on a plea seeking framing of guidelines by the government to regulate the functioning of online media streaming platforms like Netflix and Amazon Prime Video. pic.twitter.com/0lfaCDwEJP
— ANI (@ANI) May 10, 2019
