पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

कंत्राटदाराकडून नेमलेले लोक कंपनीचे नियमित कर्मचारी नाही - सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय

एखाद्या कंपनीमध्ये कंत्राटदाराकडून काम करीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना संबंधित कंपनीचे नियमित कर्मचारी म्हणून गणले जाऊ शकत नाही. जरी हे कर्मचारी कंपनीतील इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे काम करीत असले, तरी ते कंपनीचे नियमित कर्मचारी ठरू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्या. आर एफ नरिमन आणि न्या. विनित शरण यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. या संदर्भात उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला आहे. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स या कंपनीत कंत्राटदाराकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या ६४ कर्मचाऱ्यांना मूळ कंपनीप्रमाणे सेवा-सुविधा पुरविण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविला.

भारत स्वतःचं अंतराळ स्थानक उभारणारः इस्रो प्रमुख

२४ एप्रिल २०१४ मध्ये उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने आपला निकाल देताना म्हटले होते की, कंत्राटदाराकडून नियुक्त करण्यात आलेले कर्मचारी श्रमिक कर्मचाऱ्यांच्या विस्तृत परिभाषेमध्ये कंपनीचेच कर्मचारी ठरतील आणि त्यांना सेवा सुविधा दिल्या गेल्या पाहिजेत. या निकालाविरोधात भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्सने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 

भाजपत शिवराजसिंह यांच्याकडे मोठी जबाबदारी

त्यावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कंत्राटदारांकडून नियुक्त करण्यात आलेले कर्मचारी जरी मूळ कंपनीने सांगितलेले काम करीत असले, त्यांना या कामासाठी गेट पास देण्यात आलेले असले, तरी ते कंपनीचे कर्मचारी नाहीत. ते कंत्राटदाराचेच कर्मचारी आहेत. फक्त कंपनीचा गेटपास आहे म्हणून ते कंपनीचे कर्मचारी ठरू शकत नाहीत. गेटपास आहे म्हणून कोणी आपण कंपनीचे कर्मचारी असल्याचे सांगू शकत नाही. कंत्राटदाराच्या मागणीवरून आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने गेटपास दिले जातात, याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले.