भारतीय मुलांना दत्तक घेण्याची इच्छा असणाऱ्या विदेशी नागरिकांनी त्यांना ज्या देशात मुल घेऊन जायचे आहे, प्रथम त्या देशातील ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घ्यावे लागेल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
मुंडेंविरोधात गुन्हा दाखल करण्याच्या हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती
न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्यामुळे ज्युवेनाईल जस्टिस एक्ट २०१५ च्या कलम ५९ (१२) आवश्यक सूट दिली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यासाठी ते दिल्ली येथील आपल्या देशाच्या दुतावास किंवा उच्चायुक्त किंवा कूटनीतिक अभियानातून एनओसी घेऊ शकतात. न्यायालयाने हा निर्णय एका ऑस्ट्रेलियन महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना दिला. न्यायालयाने त्यांची याचिका रद्द केली आहे.
भ्रष्ट पोलिसांकडून अतिभ्रष्ट नानांना क्लीनचीट - तनुश्री
न्या. इंद्रा बॅनर्जी आणि अजय रस्तोगी यांच्या सुटीच्या न्यायालयाने हा निकाल दिला. दत्तक घेण्याच्या कायद्यात ही अट २०१५ मध्ये घालण्यात आली. विदेशी नागरिक भारतीय मुले दत्तक घेऊन त्यांच्या देशात जातात. पण त्यांच्या देशात त्या मुलांना मान्यता मिळत नाही. त्यामुळे ती मुलं तिथे अवैध नागरिक ठरतात. त्यामुळे या कायद्यात सुधारणा करुन ही अट सक्तीची करण्यात आली.
