पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

सोशल मीडियासाठी नियम तयार करताना समतोल साधा, सुप्रीम कोर्टाचे केंद्राला निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय

सोशल मीडियावरील फेक न्यूज, बदनामीकारक मजकूर याला आळा घालण्यासाठी नियमांचा मसुदा तयार करताना नागरिकांचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य, त्यांची प्रतिष्ठा, खासगीपणा आणि राज्याचे सार्वभौमत्व या सर्वांचा समतोल साधला जावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. या संदर्भात काय प्रगती झाली आहे, त्याचा अहवाल तीन आठवड्यात सादर करण्याचे निर्देशही केंद्र सरकारला देण्यात आले आहेत.

पीएमसी बँकेवर आरबीआयचे निर्बंध: बँकेचे सर्व व्यवहार ठप्प

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश दीपक गुप्ता यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठापुढे या प्रकरणी सुनावणी झाली. सोशल मीडियावर कोणीही कोणाबद्दलही स्वतःची ओळख न सांगता काहीही लिहितो आणि नंतर त्यातून पळवाट शोधतो. या प्रकाराला प्रस्तावित मसुद्यातून कायमस्वरुपी बंधने घातली गेली पाहिजेत, अशी सूचना न्यायालयाने केली.

न्यायालयाने आपले निरीक्षण नोंदविताना म्हटले आहे की, जर कोणीतरी दुसऱ्या व्यक्तीबद्दल बदनामीकारक लिहितो आहे. तर ज्या व्यक्तीची बदनामी होते आहे ती पुढे येऊन हा मजकूर कोणी लिहिला असा प्रश्न का उपस्थित करीत नाही. असा प्रश्न उपस्थित करण्यात घाबरण्यासारखे काहीच नाही. आपल्याबद्दल कोणी बदनामीकारक मजकूर लिहिला आहे हे जाणून घेण्याबद्दल संबंधित व्यक्तीला कायद्याच्या माध्यमातून सक्षम केले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांनी केला आयईडीचा स्फोट; तिघांचा मृत्यू

राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आणणारा आणि हिंसाचार घडवू शकणारा मजकूर कोण लिहितो आहे, हे सुद्धा या माध्यमातून शोधता आले पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.