पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

कर्नाटकमधील पोटनिवडणूक स्थगित करा, अपात्र आमदारांची सुप्रीम कोर्टात याचिका

सर्वोच्च न्यायालय

कर्नाटकमधील १५ विधानसभा जागांवरील पोटनिवडणूक स्थगित करण्यात यावी, अशी मागणी कर्नाटक विधानसभेतून अपात्र ठरविण्यात आलेल्या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. कर्नाटकमधील आधीच्या सरकारच्या काळात विधानसभा अध्यक्षांनी या आमदारांना अपात्र ठरविले होते. त्याचबरोबर त्यांना या विधानसभेचा कालावधी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत म्हणजेच २०२३ पर्यंत निवडणूक लढविता येणार नाही, असे म्हटले होते. 

हिजबुल मुजाहिद्दीनच्या तीन दहशतवाद्यांना अटक

निवडणूक आयोगाने शनिवारीच एकूण ६४ विधानसभा जागांवरील पोटनिवडणूक जाहीर केली. त्यामध्ये कर्नाटकमधील १५ जागांचा समावेश आहे. येत्या २७ तारखेला पोटनिवडणुकीची अधिसूचना जारी करण्यात येणार आहे. 

माजी मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी यांच्या सरकारच्या काळात या १५ आमदारांनी आपल्या आमदारकीचा राजीनामा दिला होता. पण त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश यांनी त्यांना पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरवित विधानसभेचा कालावधी पूर्ण होईपर्यंत निवडणूक लढविण्यावर बंदी घातली होती. 

नागरिकांसाठी बहुपयोगी ओळखपत्र तयार करणे शक्य - अमित शहा

कर्नाटकमधील १५ जागांवरील पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे. त्यामुळे आता न्यायालय ही निवडणूक स्थगित करू शकणार नाही, असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी केला. त्याचबरोबर या आमदारांना अपात्र ठरविण्यात आले असले, तरी त्यांना निवडणूक लढविण्याच्या आपल्या अधिकारापासून दूर करता येणार नाही, असेही आयोगाच्या वकिलांनी म्हटले आहे.