पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

काश्मीरमधील स्थिती सुधारेल, थोडा धीर धरा; केंद्राचा कोर्टात युक्तिवाद

काश्मीरमध्ये तैनात जवान

जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती हाताळण्यासाठी सुरक्षा दल सक्षम आहेत. त्यांच्यावर विश्वास ठेवा, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारतर्फे शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला. जम्मू-काश्मीरमधील निर्बंध हटविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. केंद्राचे वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, येत्या काही दिवसांत जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती आणखी सुधारेल. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी लगेचच सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याची घाई करू नये.

विधानसभा निवडणूक : ३० ते ४० टक्के मंत्र्यांना भाजप उमेदवारी नाकारणार?

याचिकेवरील सुनावणीवेळी रंजन गोगोई म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीत बदल झाला आहे. आणखी काही वेळ द्यायला हवा असे आम्हाला वाटतो. मी आजच पेपरमध्ये वाचले की राज्यातील दूरध्वनी सेवा आज संध्याकाळी पूर्ववत होईल. यानंतर खंडपीठातील आणखी एक न्यायाधीश न्या. एस ए बोबडे यांनी दूरध्वनी सेवा सुरू झाल्याचे सांगितले. जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी आज सकाळीच मला फोन केल्याचे ते म्हणाले.

काश्मीरमध्ये लादण्यात आलेल्या विविध निर्बंधांविरोधात पत्रकार अनुराधा भासिन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. काश्मीरमधील संवादाची सर्व साधने तातडीने सुरू करण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. काश्मीरमधील वातावरण बिघडविण्यासाठी अनेक गट कार्यरत असल्याचे गुप्तचर यंत्रणांच्या अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे त्यानुसार सरकार टप्याटप्याने तेथील निर्बंध शिथिल करत आहे. सरकारच्या या निर्णयामध्ये कोणी हस्तक्षेप करू नये. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळावी, असे सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले.

रिक्षा, टॅक्सींवरील जाहिरातींसाठी लवकरच एक नियमावली

केंद्र सरकारच्या मागणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावरील सुनावणी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. जम्मू-काश्मीरमधील निर्बंध हटविणे आणि कलम ३७० रद्द करण्याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर एकत्रितच सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने जाहीर केले.