पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

मोटार वाहन कायद्यात दंड वाढविण्याला अनेक राज्यांचा होकारच होता

मोटार वाहन कायदा

मोटार वाहन कायद्यातील सुधारणांनंतर लागू करण्यात आलेले दंडाचे नवे दर आकारण्या संदर्भात आता विविध राज्ये द्विधा मनःस्थितीत असली, तरी या सर्वच राज्यांनी दंडाची रक्कम वाढविण्यास मंजुरी दिली होती, अशी माहिती पुढे आली आहे. वाहतुकीचे नियम मोडल्यास दंडाची रक्कम वाढविण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने ठेवला होता. त्याला राज्यांनी होकार दिला असल्याचे या संदर्भात झालेल्या बैठकांच्या नोंदीवरून स्पष्ट दिसते आहे. 

देशातील कंपन्यांसाठीच्या कॉर्पोरेट करात कपात, सीतारामन यांची घोषणा

रस्ते सुरक्षा संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी केंद्राची वाहतूक विकास समिती कार्यरत असते. या समितीमध्ये विविध राज्यातील वाहतूक खात्याचे मंत्री असतात. या समितीच्या २०१६ पासून एकूण पाच बैठका झाल्या. या बैठकांमध्ये मोटार वाहन कायद्यातील सुधारणांवर सविस्तर चर्चा झाली. त्यावेळी कोणत्याही राज्याने दंडाची रक्कम वाढविण्याला विरोध केला नाही. किंवा त्यासंदर्भात लिखित स्वरुपात आपले म्हणणे मांडलेले नाही. 'हिंदुस्थान टाइम्स'ला या बैठकांच्या नोंदी मिळाल्या आहेत. त्याप्रमाणे दिल्ली, बंगळुरू, धर्मशाळा, तिरुअनंतपुरम आणि गोवाहाटी येथे या बैठका झाल्या.

संसदेने मंजुरी दिल्यानंतर एक सप्टेंबरपासून नव्या तरतुदींप्रमाणे दंडाची रक्कम गोळी करण्याला सुरुवात झाली. या संदर्भात केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, या कायद्या संदर्भात राज्यांमध्ये काही गैरसमज आहेत. ठराविक नियमभंगांसाठी दंड नक्की किती असावा, हे ठरविण्याचा अधिकार राज्यांना आहे. विविध राज्यांशी सल्लामसलत करून नंतरच हा कायदा अस्तित्त्वात आला आहे. त्याला त्यावेळी सर्वच राज्यांनी पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर त्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आणि मग तो संसदेमध्ये मांडला गेला.

काँग्रेसची १२५ पैकी १०४ नावे निश्चित, या नेत्यांना उमेदवारी पक्की

मोटार वाहन कायद्यातील सुधारित तरतुदींबद्दल गुजरातने आक्षेप घेतला आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीलाही गुजरातने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्याचबरोबर या संदर्भात इतर राज्यांशी चर्चाही सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे.