पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

जगात कुठेही कामगारांना असे गॅस चेंबरमध्ये पाठवले जात नाही, सुप्रीम कोर्टाची कडाडून टीका

सर्वोच्च न्यायालय

मैला वाहून नेण्याच्या आणि तुंबलेली गटारे साफ करण्याच्या कामासाठी लोकांचा वापर करण्याच्या पद्धतीवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने कडाडून टीका केली. जगात कुठेही अशा पद्धतीने लोकांना गॅस चेंबरमध्ये मरण्यासाठी पाठवले जात नाही. मग भारतातच अशी पद्धत का सुरू आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.

राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून बीडमधील ५ उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर

न्या. अरूण मिश्रा यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठापुढे या प्रकरणावर सुनावणी झाली. स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे उलटली आहेत. तरीही मैला वाहून नेण्याच्या कामावरून देशात जातीभेद सुरू आहे, याबद्दलही न्यायालयाने खेद व्यक्त केला.

तुंबलेली गटारे साफ करण्यासाठी त्यामध्ये उतरणाऱ्या लोकांच्या जीवाचे पुरेशी काळजी का घेतली जात नाही. या कामगारांना मास्क, ऑक्सिजन सिलिंडर का दिले जात नाहीत, असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारचे अधिवक्ता के के वेणूगोपाल यांना विचारला. जगात कोणत्याही देशात लोकांना अशा पद्धतीने गॅस चेंबरमध्ये मरण्यासाठी पाठवले जात नाही. दर महिन्याला चार ते पाच कामगारांचा भूमिगत गटारात जीव गुदमरून मृत्यू झाल्याच्या घटना घडत आहेत, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.

'कलम ३७० रद्द करून नरेंद्र मोदींनी सरदार पटेलांचे स्वप्नच पूर्ण केले'

राज्यघटनेने सर्वांना समान अधिकार दिले आहेत. पण प्रशासनाकडून त्यांना समान सुविधा दिल्या जात नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.