पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशप्रक्रियेत १६ टक्के मराठा आरक्षण लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आणि सरकारलाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Supreme Court declines to entertain a plea filed by one individual, Sameer against Bombay HC's order that declined to consider a petition against Ordinance granting 16% quota for Marathas in admission to PG medical & dental courses this year in the State. pic.twitter.com/PvBWPVHNpp
— ANI (@ANI) June 24, 2019
मराठा आरक्षण लागू झाल्याने बाधित होणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मराठा आरक्षण यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात लागू होणार नाही, असा निर्वाळा नागपूर उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही राज्य सरकारने अध्यादेश काढला. हा अध्यादेश राज्य सरकारने काढून न्यायालीयन आदेशांची अवहेलना केली, असा आक्षेप याचिकेत घेण्यात आला होता.
