पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

परत पाठवलेली न्यायाधीशांची नावे कॉलेजियमकडून पुन्हा सरकारकडे, अन्य दोन नावांचीही शिफारस

सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यासाठी न्यायाधीशांच्या न्यायवृंदाने (कॉलेजियम) शिफारस केलेली दोन नावे केंद्र सरकारने माघारी पाठवल्यानंतर याच न्यायवृंदाने ती नावे पुन्हा एकदा केंद्र सरकारकडे पाठविली आहेत. त्याचबरोबर न्यायवृंदाने आणखी दोन नावे सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी सूचविली आहेत. यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयातील न्या. बी. आर. गवई आणि हिमाचल प्रदेशमधील उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सुयाकांत यांचा समावेश आहे. 

झारखंडमधील उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस आणि गोवाहाटी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ए. एस. बोपण्णा यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्याचे न्यायवृंदाने सूचविले होते. पण या दोन्ही नावांचा फेरविचार करावा, असे सांगत केंद्र सरकारने ही नावे पुन्हा न्यायवृंदाकडे पाठविली होती. गुरुवारी पुन्हा एकदा ही दोन नावे न्यायवृंदाने केंद्र सरकारकडे पाठविली आहेत. 

केंद्राने दोन न्यायाधीशांची नावे कॉलेजियमला परत पाठवली

न्यायाधीशांमधील सेवाज्येष्ठतेच्या निकषांनुसार न्या. अनिरुद्ध बोस हे भारतात १२ व्या क्रमांकावर आहेत. तर न्या. ए.एस. बोपण्णा हे ३६ व्या क्रमांकावर आहेत. यापूर्वीही अनेकवेळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने पाठवलेली नावे केंद्र सरकारने परत पाठविली होती. गेल्या एप्रिलमध्ये न्या. के. एम. जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्याची न्यायवृंदाची शिफारस केंद्र सरकारने फेटाळली होती. न्या. जोसेफ यांचा सेवाज्येष्ठतेचा मुद्दा सरकारने उपस्थित केला होता. न्यायवृंदाने गेल्या जुलैमध्ये पुन्हा एकदा त्यांच्या नावाची शिफारस केल्यानंतर सरकारने त्याला मंजुरी दिली होती.

  • Marathi News: संबंधित इतर बातम्या वाचण्यासाठी आम्हाला लाईक करा आणि फॉलो करा.
  • Web Title:SC Collegium reiterates elevation of two judges objected to by government sends two more names