पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

ऐतिहासिक निर्णय! अयोध्येतील वादग्रस्त जागा रामलल्लाची-सुप्रीम कोर्ट

अयोध्या

अयोध्येतील वादग्रस्त जागा ही रामलल्लाची आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. रामलल्लाचे कायदेशीर अस्तित्वही न्यायालयाने मान्य केले आहे. राम मंदिर हे १२ व्या शतकातील असून हिंदूंचा दावा खोटा नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच मुस्लिमांना मशीद उभारण्यासाठी ५ एकर पर्यायी जागा देण्याचे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे ट्रस्ट स्थापन करुन राम मंदिर उभारण्याचे आदेश देत केंद्र सरकारने ३ महिन्यांत योजना आखण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने हा निर्णय दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले..
सर्वोच्च न्यायालयाने शिया वक्फ बोर्डचा दावा एकमताने फेटाळला. निकाल देताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, बाबरी मशीद मीर बाकीने उभारली होती. न्यायालयाने धर्मशास्त्रात पडावे हे योग्य नाही. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सर्व धार्मिक समूहांच्या हितांच्या संरक्षणासाठी भारत प्रतिबद्धता सांगतो. 

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्मोही आखाड्याचा दावा फेटाळला. त्यांनी उशिराने याचिका दाखल केल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले. निर्मोही आखाडा सेवक नाही. 

भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षणकडे (एएसआय) दुर्लक्ष करता येणार नाही. पण या प्रकरणाचा निर्णय केवळ एएसआयच्या परिणामांच्या आधारे होऊ शकत नाही. जमिनीवरील मालकी हक्काचा निर्णय कायद्याच्या हिशोबाने झाले पाहिजे.

हिंदूंची आस्था आणि त्यांचा विश्वास हा भगवान रामांचा जन्म अयोध्येत झाला होता. हे निर्विवाद आहे. 

बाबरी मशिदीची निर्मिती रिकाम्या जागेवर झालेली नव्हती. मशिदीखाली मोठी संरचना होती. ते अवशेष इस्लामिक कृतीचे नव्हते. मशिदीच्या बांधकामात जुन्या दगडांचा वापर करण्यात आला होता. याबाबतचे पुरातत्व विभागाचे पुरावे ग्राह्य आहेत.

इंग्रज येण्यापूर्वी राम चबुतरा आणि सीता रसोईची हिंदू पूजा करत होते. नोंदींनुसार वादग्रस्त जागेच्या बाहेरील हिस्स्यावर हिंदूंचा कब्जा होता. 

मुस्लिमांनी मशिदीसाठी त्याग केल्याचे पुरावे नाहीत. मशिदीच्या आतील भागच भगवान रामांची जन्मभूमी असल्याचे हिंदू मानतात. त्याच्या आतील भागात मुस्लिम प्रार्थना करत आणि हिंदू बाहेर पूजा करत होते. १८५७ पूर्वी या जागेवर कब्जा होता, याचे मुस्लिमांना पुरावे सादर करता आले नव्हते. १८५६ पूर्वी वादग्रस्त जागेवर हिंदूंकडून पूजा केली जात. निर्बंधानंतर चौथऱ्यावर हिंदूंकडून पूजा सुरु करण्यात आली. इंग्रजांच्या भूमिकेमुळे हिंदू-मुस्लिम वाद सुरु झाला. इंग्रजांनी दोन्ही जागा वेगळ्या ठेवल्या. 

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केलेले तीन भाग अतार्किक असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले. आस्थेवर जमिनीचे वाटप होऊ शकत नाही. सुन्नी वक्फ बोर्डाला पर्यायी जागा देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मुस्लिमांना मशीद उभारण्यासाठी पर्यायी जमीन दिली जावी.

वादग्रस्त जागेवर मंदिराच्या निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने ट्रस्ट स्थापन करावा. तीन महिन्यांच्या आत त्यासाठी नियम करावेत. वादग्रस्त जागेवर मंदिर उभारण्यासाठी केंद्र सरकार ही जागा विश्वस्तांकडे सोपवेल. मुस्लिमांना अयोध्येत ५ एकर पर्यायी जमीन मिळेल. ही जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डाला मिळेल.

सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या वकिलाने न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. पाच न्यायाधीशांनी वादग्रस्त जागा हिंदूंकडे सोपवण्यात यावी असे म्हटले. सरकार एक ट्रस्ट स्थापन करेल. हे ट्रस्ट मंदिराची उभारणी करेल. ही जमीन सध्या केंद्र सरकारकडे राहिल, नंतर ती ट्रस्टला दिली जाईल.

दरम्यान, अयोध्या विवादावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय एकमताने म्हणजेच ५-० असा दिला आहे.

 

  • Marathi News: संबंधित इतर बातम्या वाचण्यासाठी आम्हाला लाईक करा आणि फॉलो करा.
  • Web Title:Ram Janmabhoomi Babri Masjid title suit Ram Temple to come up in disputed Ayodhya site rules Supreme Court