पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

सार्वजनिक रस्ता बेमुदत काळासाठी अडवू शकत नाही, सुप्रीम कोर्टाचे सूचक निरीक्षण

सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात शाहिन बागेत आंदोलन करण्यात येत आहे.

सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि प्रस्तावित एनआरसीविरोधात दिल्लीतील शाहिन बाग परिसरात गेल्या ५० हून अधिक दिवसांपासून रस्त्यावर आंदोलन करणाऱ्यांना तातडीने हटविण्याचे आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. त्याचवेळी कोणतेही आंदोलक सार्वजनिक वाहतुकीचा रस्ता बेमुदत काळासाठी अडवून आंदोलन करू शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने सूचकपणे स्पष्ट केले. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आणि दिल्ली पोलिस या सर्वांना नोटीस बजावली असून, आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.

SC/ST कायद्यातील सुधारणा वैध, तक्रारीनंतर चौकशीआधी अटक शक्य

या प्रकरणावर दाखल झालेल्या याचिकेवर सोमवारी न्या. संजय किशन कौल यांच्या नेतृत्त्वाखालील दोन सदस्यीय खंडपीठात सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालय म्हणाले की, जर गेले ५० दिवस तुम्ही थांबला आहात तर आणखी एक आठवडा थांबू शकता. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १७ फेब्रुवारीला होईल.

हिंगणघाट प्रकरण: पीडित कुटुंबातील एका व्यक्तीला मिळणार सरकारी नोकरी

या प्रकरणी दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. पण सरकारची बाजू ऐकल्याशिवाय न्यायालय एकतर्फी कोणताही आदेश देणार नाही, असे खंडपीठातील अन्य न्यायाधीश के एम जोसेफ यांनी सांगितले. या ठिकाणी बेमुदत काळासाठी आंदोलन सुरू ठेवण्याला न्यायालय परवानगी देऊ शकत नाही, असेही सूचकपणे न्यायालयाने सांगितले. या प्रकरणात अमित साहनी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.