पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

... तोपर्यंत NRC, CAA लागू केले जाऊ शकत नाही; प्रशांत किशोर यांचे महत्त्वाचे वक्तव्य

प्रशांत किशोर

सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीवरून (एनआरसी) देशभरात अनेक ठिकाणी संतप्त निदर्शने होत असताना निवडणूक प्रचार रणनितीकार प्रशांत किशोर यांनी एक महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे. जोपर्यंत राज्य सरकार सहकार्य करीत नाही. तोपर्यंत देशात सुधारित नागरिकत्व कायद्याची आणि एनआरसीची अंमलबजावणी केलीच जाऊ शकत नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. हिंदुस्थान टाइम्सला दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी हे मत व्यक्त केले. सुधारित नागरिकत्व कायद्याची आणि एनआरसीची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारला कोणत्याही स्थितीत राज्य सरकारचे मनुष्यबळ आणि यंत्रणा लागणार आहे. ते जोपर्यंत मिळत नाही, तोपर्यंत या कायद्याची अंमलबजावणी केंद्र सरकार करूच शकणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रियम गर्ग १ कोटी ९० लाख, जाणून घ्या कोणाला कुणी अन् किती पैसे मोजले

प्रशांत किशोर म्हणाले, आसाममध्ये झालेल्या एनआरसीचे काम आपण सर्वांनीच बघितले आहे. एनआरसीसाठी आसाममधील संपूर्ण यंत्रणा तीन वर्षे दिवस-रात्र काम करीत होती. त्यानंतरच हे काम पुढे सरकले. आता जर राज्य सरकारे म्हणत आहेत की आम्ही एनआरसी लागू करण्याची परवानगी देणार नाही तर मग केंद्र सरकारच्या या संदर्भातील भूमिकेला काहीच अर्थ उरत नाही.

मराठा आरक्षण सुनावणी : वकील बदलले नाहीत, सरकारचा खुलासा

या संपूर्ण प्रकारावरून केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार अशी लढाई होऊ शकते. राज्य सरकारच्या भूमिकेला केंद्र सरकार न्यायालयात आव्हान देऊ शकते, असे सांगून प्रशांत किशोर म्हणाले, काही जण सांगत आहेत की राज्य सरकार ऐकत नसेल तर केंद्राकडून त्या राज्यातील सरकार बरखास्त करण्यासाठी कलम ३५६ चा वापर केला जाऊ शकतो. जरी या पद्धतीचा वापर केला गेला तरी पुन्हा सहा महिन्यांनी तिथे निवडणूक घ्यावी लागली तर केंद्र सरकार काय करणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. जर तिथे पुन्हा आहे तेच सरकार निवडले गेले तर केंद्र सरकार काय करणार, असा प्रश्न त्यांनी विचारल. त्यामुळेच राज्य सरकारची सहमती असल्याशिवास एनआरसी लागू केला जाऊ शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

  • Marathi News: संबंधित इतर बातम्या वाचण्यासाठी आम्हाला लाईक करा आणि फॉलो करा.
  • Web Title:prashant kishor says caa nrc cannot be implemented unless state govts cooperate amid caa protests