पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

CAA विरोधातील आंदोलनाला पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाकडून आर्थिक मदत, ED कडून तपास

सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधातील आंदोलन

सुधारित नागरिकत्व कायदा (CAA) आणि प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीविरोधात (NRC) देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी सुरू असलेली निदर्शने आणि पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया यांचा संबंध असल्याची माहिती केंद्रीय अंमलबजावणी संचालनालयाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाला दिली आहे. सूत्रांनी ही माहिती दिली.

'सरकार आमच्या अपेक्षा पूर्ण करणार यावर माझा पूर्ण विश्वास'

डिसेंबरमध्ये आणि जानेवारीत अनेक ठिकाणी देणे-घेण्याचे आर्थिक व्यवहार झाल्याचे तपासात पुढे आले आहे. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या आणि रिहॅब इंडिया फाऊंडेशनच्या १५ बँक खात्यांमध्ये ४ डिसेंबर २०१९ ते ६ जानेवारी २०२० या कालावधीत एक कोटी चार लाख रुपये जमा करण्यात आले होते. या आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घेतल्यास स्पष्ट होते की याच संघटनांकडून देशात सुरू असलेल्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधातील आंदोलनांना आर्थिक मदत केली जात आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास अंमलबजावणी संचालनालयाकडून करण्यात येतो आहे, असे या सूत्रांनी सांगितले.

गृह मंत्रालयाकडे या संदर्भात पाठविण्यात आलेल्या पत्रामध्ये काही नामवंताची नावेही देण्यात आली आहेत. पॉप्युलर फ्रंट इंडियाकडून या नामवंताना पैसे देण्यात आले आहेत, असेही तपासात आढळून आले. उत्तर प्रदेशात पोलिसांनी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या २५ आंदोलकांना अटक केली होती. १९ डिसेंबर २०१९ रोजी उत्तर प्रदेशात मेरठ, शामली, मुझफ्फरनगर आणि लखनऊमध्ये झालेल्या हिंसाचारामध्ये याच आंदोलकांचा हात होता, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. त्यावेळी झालेल्या हिंसाचारात २० हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला होता.

घटनेच्या चौकटीत सरकार चालवू हे शिवसेनेकडून लिहून घेतले - अशोक चव्हाण

कायद्याविरोधात झालेल्या हिंसाचारामागे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचाच हात आहे आणि पुराव्यांच्या आधारावर या संघटनेविरोधात काय कारवाई करायची हे केंद्रीय गृह मंत्रालय ठरवेल, असे केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी जानेवारीच्या सुरुवातीला सांगितले होते.