पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर हे विधेयक संसदेमध्ये सादर करण्यात येणार आहे. दरम्यान, राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करण्याचे आव्हान करण्यात आले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला विरोधी पक्षांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे या विधेयकाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

चिदंबरम यांना दिलासा, सुप्रीम कोर्टाकडून अखेर जामीन मंजूर

कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये लोकसभा/विधानसभेमध्ये एससी/एसटी आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आरक्षणाची मर्यादा २५ जानेवारी २०२० रोजी समाप्त होणार होती. त्याला आते १० वर्षासाठी वाढवण्यात आली आहे. दरम्यान, भाजपकडून सर्व खासदारांना संसदेत उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. जर या विधेयकाला लोकसभे किंवा राज्यसभेमध्ये सादर करण्यात आले तर यावर ताबडतोब चर्चा करुन मतदान होईल. 

भोसरीत गॅस सिलिंडरचा भीषण स्फोट, एकाच कुटुंबातील तिघे जखमी

२०१४ आणि २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने या कायद्याला आणण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या हे विधेयक भाजपसाठी महत्वाचे आहे. केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी भाजपच्या संसदीय दलाच्या बैठकीत सर्व खासदारांना सांगितले की, कलम ३७० विधेयकानंतर हे विधेयक महत्वाचे आहे. त्यामुळे सर्व खासदारांचे सभागृहात उपस्थित राहणे गरजेचे आहे. 

पृथ्वी २ क्षेपणास्त्राची पुन्हा एकदा रात्रीच्यावेळी यशस्वी चाचणी

दरम्यान, मोदी सरकार नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक १९५५ मध्ये बदल करण्याच्या तयारीत आहे. नव्या विधेयकानुसार नागरिकत्वासंदर्भातील अनेक नियमांमध्ये बदल होणार आहे. जर हे विधेयक मंजूर झाले तर शेजारच्या देशांमधून भारतात स्थलांतर करणार्‍या निर्वासितांना नागरिकत्व देणे सोपे होईल. परंतू हे नागरिकत्व केवळ हिंदू, जैन, पारशी, बौद्ध धर्माच्या निर्वासितांना देण्यात येईल. मात्र या विधेयकाला विरोधी पक्षांनी विरोध केला आहे. 

कुर्ल्यात ६ वर्षाच्या चिमुकलीवर बलात्कार; आरोपी अटकेत