पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

शाहिन बाग : आंदोलन करा पण रस्त्यावर नको - सुप्रीम कोर्ट

सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात सुरू असलेली आंदोलन

लोकशाही देशामध्ये आंदोलन करण्याचा नागरिकांना मूलभूत अधिकार आहे. पण आंदोलनासाठी सार्वजनिक वाहतुकीचा रस्ता रोखून धरणे योग्य नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. दिल्लीतील शाहिन बाग परिसरातील आंदोलनाविरोधात न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. आंदोलनाचे ठिकाण योग्य असले पाहिजे. या ठिकाणी आंदोलनामुळे गोंधळ निर्माण होऊ शकतो, असेही न्यायालयाने म्हटले.

निर्भया प्रकरणः दोषी विनय शर्माचे कारागृहात उपोषण सुरु

न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. के एम जोसेफ यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी सुनावणी झाली. लोकशाहीमध्ये आंदोलन करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. पण या आंदोलनाचे स्थळ कोणते आहे हे सुद्धा महत्त्वाचे आहे. रस्त्यावर आंदोलन करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

आपली मते व्यक्त करणे हाच लोकशाहीचा मूलभूत गाभा आहे. पण ते एका चौकटीतच झाले पाहिजे. या प्रकरणात आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. पण आंदोलनाचे ठिकाण निश्चितपणे रस्ता असू शकत नाही. रस्त्यावर आंदोलन केले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

राज्य सरकार भीमा-कोरेगावचा समांतर तपास करणार, लवकरच SIT

शाहिन बागेत गेल्या ५० हून अधिक दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. यामुळे या परिसरातील वाहतूक वळवावी लागली आहे. या परिसरात मोठी वाहतूक कोंडी होते आहे. या पार्श्वभूमीवर वकील अमित साहनी आणि भाजप नेते नंदकिशोर गर्ग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.