पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

OBC च्या २७ टक्के आरक्षणाची तीन उपगटांत विभागणी होण्याची शक्यता

प्रातिनिधिक छायाचित्र

देशात इतर मागासवर्गीयांना OBC देण्यात आलेल्या २७ टक्के आरक्षणाच्या अंमलबजावणीमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यावर केंद्र सरकार विचार करीत आहे. यासंदर्भात सरकारच्या एका आयोगाकडून अपेक्षित असलेला अहवाल जर सरकारने स्वीकारला, तर शिक्षण आणि नोकरीमध्ये इतर मागासवर्गीयांना मिळणाऱ्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीमध्ये बदल होणार आहेत. त्याचबरोबर देशातील सामाजिक आणि राजकीय समीकरणेही बदलण्याची शक्यता आहे. 'हिंदूस्थान टाइम्स'ने हे वृत्त दिले आहे.

इतर मागासवर्गीयांना देण्यात आलेल्या आरक्षणाची उपगटांत विभागणी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या आयोगाचा अहवाल स्वीकारायचा की नाही, यावर केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय विचार करतो आहे. नव्या मोदी सरकारचा पहिल्या १०० दिवसांचा कार्यक्रम म्हणूनही हा अहवाल स्वीकारला जाऊ शकतो, असे या विषयाशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले. आयोगाच्या अहवालात इतर मागासवर्गीयांना देण्यात आलेल्या २७ टक्के आरक्षणाची तीन उपगटांत विभागणी करण्याची शिफारस करण्यात येण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत या आरक्षणानुसार इतर मागासवर्गातील कोणत्या जातीला किती फायदा झाला, या आधारवर उपगटांची निर्मिती करण्याची शिफारस करण्यात येऊ शकते.

मुख्यमंत्रीपदावरून भाजप-शिवसेनेमध्ये तू तू मै मै

सध्या इतर मागासवर्गात येणाऱ्या २६३३ जातींना मिळून २७ टक्के आरक्षण आहे. त्यामध्ये बदल करण्याची आयोगाची शिफारस आहे, असे समजते. आयोग या २७ टक्के आरक्षणाची तीन उपगटांत विभागणी करण्याची शिफारस करू शकते. यामध्ये ज्या जातींना आतापर्यंत अजिबात आरक्षणाचा फायदा मिळाला नाही, त्यांना १० टक्के आरक्षणाच्या उपगटात समाविष्ट करणे, ज्यांना आरक्षणाचा थोडा फायदा झाला, त्यांना १० टक्के आरक्षणाच्या दुसऱ्या उपगटात समाविष्ट करणे आणि ज्यांना आरक्षणाचा सर्वाधिक फायदा झाला त्यांना ७ टक्के आरक्षणाच्या तिसऱ्या उपगटात समाविष्ट करणे. 

आयोगाच्या अहवालाची प्राथमिक प्रत 'हिंदूस्थान टाइम्स'ने बघितली असून, त्यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, आतापर्यंत इतर मागासवर्गातील २५ टक्के आरक्षणाचा फायदा केवळ १० जातींना मिळाला आहे. एकूण ९८३ जाती अशा आहेत की त्यांना या आरक्षणाचा कोणताही फायदा मिळालेला नाही. त्यामुळेच हे उपगट करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

पंतप्रधानांच्या मुख्य सचिवपदी पुन्हा नृपेंद्र मिश्रांची नियुक्ती

आयोगाने उपगट निर्माण करण्याची शिफारस करताना १९३१च्या जनगणनेचा विचार केला. त्यावेळी इतर मागासवर्गात येणाऱ्या विविध जातीतील लोकांची संख्या किती होती, याचा विचार केला गेला. त्यानंतर झालेल्या कोणत्याही जनगणनेमध्ये इतर मागासवर्गीयांतील लोकांची संख्या मोजण्यात आलेली नाही. २०२१ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेवेळी इतर मागासवर्गातील लोकांची संख्या मोजली जाणार आहे.  

उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश जी. रोहिणी या आयोगाच्या अध्यक्षा आहेत. पुढच्या महिन्यात त्या आयोगाचा सविस्तर अहवाल सरकारला सादर कऱणार आहेत.