पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

... या ४ महत्त्वाच्या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्ट १७ नोव्हेंबरपूर्वी निकाल देणार

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई येत्या १७ नोव्हेंबरला सेवानिवृत्त होत आहेत. तत्पूर्वी चार महत्त्वाच्या प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचे प्रकरण अर्थातच रामजन्मभूमी-बाबरी मशिद हे आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशाचे लक्ष या प्रकरणाकडे लागले आहे. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्त्वाखाली न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस ए नजीर यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी सुनावणी पूर्ण झाली आहे. ४० दिवस या प्रकरणी सुनावणी झाल्यानंतर १६ ऑक्टोबरला न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

शिवसेनेबरोबर संघर्ष सुरु असला तरी भाजपचा विधीमंडळ नेता आज ठरणार

सर्वोच्च न्यायालयाला सध्या दिवाळीची सुटी आहे. ४ नोव्हेंबरला न्यायालयाचे कामकाज पुन्हा सुरू होणार आहे. पण न्यायालयातील सर्व प्रशासकीय वर्गाला सुटी देण्यात आलेली नाही. काही जण सध्या रामजन्मभूमी प्रकरणावरच काम करीत आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणी न्यायालय एकमताने निकाल देऊ शकते. फक्त खंडपीठातील सर्व न्यायाधीश आपापली मते त्यामध्ये मांडतील.

शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश
केरळमधील शबरीमला प्रकरणातील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर ६ फेब्रुवारीला निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. १० ते ५० वर्षांच्या महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश दिला जावा, असा निकाल गेल्यावर्षीच न्यायालयाने दिला होता. पण त्याला अनेकांनी विरोध केला. या प्रकरणी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर न्यायालय निकाल देणार आहे.

दत्ता पडसलगीकर यांची राष्ट्रीय सुरक्षा उपसल्लागारपदी नियुक्ती

राफेल विमान खरेदी प्रकरण
राफेल लढाऊ विमाने खरेदी प्रकरणात कोणताही गैरव्यवहार झाला नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी दिलेल्या निकालात म्हटले होते. पण न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली. त्याचबरोबर या प्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी न्यायालयाचा उल्लेख करून केलेल्या विधानानंतर त्यांच्याविरोधात बदनामीची याचिकाही दाखल करण्यात आली. या प्रकरणावर गेल्या अनेक महिन्यांपासून निकाल प्रलंबित आहे. १७ नोव्हेंबरपूर्वी या प्रकरणीही न्यायालय निकाल देणार आहे. 

सरन्यायाधीशांचे कार्यालय आरटीआयमध्ये येते की नाही?
सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीशांचे कार्यालयही माहिती अधिकार कायदा २००५ च्या कक्षेत येते की नाही, यावरही संविधानपीठ निकाल देणे अपेक्षित आहे. २०१० मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने निकाल दिला होती की सरन्यायाधीशांचे कार्यालयही माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येते. या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारने आव्हान दिले होते. त्यावरील निकाल प्रलंबित आहे.

  • Marathi News: संबंधित इतर बातम्या वाचण्यासाठी आम्हाला लाईक करा आणि फॉलो करा.
  • Web Title:not only ayodhya dispute case cji ranjan gogoi has to give decisions in these 3 big cases before retirement