पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

कामचुकार सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता थेट घरचा रस्ता

कार्मिक मंत्रालयाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

सरकारी कर्मचाऱ्यांवर टाकलेली जबाबदारी त्यांनी नीटपणे पूर्ण केली नाही किंवा संबंधित काम करण्यासाठी ते कार्यक्षम नसतील, तर यापुढे त्यांना थेट घरचा रस्ता दाखविला जाऊ शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे नियंत्रण करणाऱ्या कार्मिक मंत्रालयाने या संदर्भात स्पष्ट आदेश जारी केले आहेत.

तानाजी सावंतांच्या घराबाहेर 'राष्ट्रवादी'ने सोडले खेकडे

गेल्या महिन्यात कर विभागातील २७ अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले होते. कामात हलगर्जीपणा केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली होती. यामध्ये कर विभागातील आयुक्त स्तरावरील अधिकाऱ्यांचाही समावेश होता. एका प्रकरणात तर कर विभागातील सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यावर एका प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने गुन्हाही दाखल केला. त्याच्या घरी छापा टाकण्यात आल्यानंतर २.४७ कोटी रुपयांचे सोन्याचे दागिने, १६.४४ लाख रुपयांची रोकड, १० लाख रुपये किंमतीची घड्याळे आणि बँक खात्यात १.३० कोटी रुपये असल्याचे आढळून आले होते.

कार्मिक मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, एक जुलैपासून दर महिन्याच्या १५ तारखेला प्रत्येक मंत्रालयाने/विभागाने कर्मचाऱ्यांच्या कामाकाजाविषयीचा अहवाल तयार करायचा आहे आणि तो कार्मिक मंत्रालयाकडे दाखल करायचा आहे. 

कर्नाटकात सरकारला हलका दिलासा, ८ बंडखोरांचे राजीनामे चुकीचे लिहिलेले

केंद्र सरकारमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, निर्णय न घेणारे, कामचुकारपणा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यासाठी सरकार अतिशय गंभीर आहे. सार्वजनिक हिताचा विचार करून एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या निर्धारित दिवसापूर्वी सेवेतून निवृत्त करण्याचाही सरकारला अधिकार आहे. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा आढावा घेण्याचाही सरकारला अधिकार आहे, असे त्याने स्पष्ट केले.