पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

कलम ३७० रद्द करण्याविरोधातील याचिका मोठ्या पीठाकडे देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

सर्वोच्च न्यायालय

जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिका अधिक न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाकडे देण्यास सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. या संदर्भात न्या. एन व्ही रमण यांच्या नेतृत्त्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने आपला निकाल गेल्या महिन्यात २३ जानेवारीला राखून ठेवला आहे. न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे याचिकाकर्त्यांना धक्का बसला आहे.

कोरोनाचा आता युरोपमध्ये वेगाने फैलाव, इटलीमध्ये चिंतेची स्थिती

कलम ३७० रद्द करण्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या विविध याचिकांपैकी एका याचिकाकर्त्यांचे वकील दिनेश द्विवेदी यांनी या प्रकरणी आपला युक्तिवाद मांडला. न्यायालयात ते म्हणाले, कलम ३७० रद्द करण्यासंदर्भात याआधी दोन निर्णय हे पाच सदस्यांच्या पीठाने दिले आहेत. त्यामुळेच आता या प्रकरणी सात सदस्यांच्या पीठापुढे सुनावणी केली जाऊ शकते. तशी मागणी त्यांनी न्यायालयात केली. १९५९ मध्ये प्रेमनाथ कौल खटला आणि १९६८ मध्ये संपत पारेख खटला या दोन्ही प्रकरणांमध्ये कलम ३७० संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता. 

'दादामियां गोधड्या भिजवत होते तेव्हा शिवसेना हिंदुत्त्वासाठी लढत होती'

केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी ५ ऑगस्ट रोजी जम्मू-काश्मिरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केले होते. त्याचबरोबर या राज्याचे विभाजन करून दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले. जम्मू-काश्मीर हा विधानसभा असलेला केंद्रशासित प्रदेश तर लडाख हा विधानसभा नसलेला केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आला.