पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

अमेरिकी आयोगाची ती मागणी अनावश्यक आणि अनाठायी, सरकारचे प्रत्युत्तर

अमित शहा

लोकसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर होणे अतिशय धोकादायक असून, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत ते मंजूर झाल्यास अमेरिकेने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर निर्बंध घालावेत, अशी मागणी धार्मिक स्वातंत्र्यावर आधारित आंतरराष्ट्रीय अमेरिकी आयोगाने केली होती. या मागणीला भारताने प्रत्युत्तर दिले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकी आयोगाची ही मागणी अनाठायी असल्याचे स्पष्ट केले. 

भाजपला विरोध करणारा 'देशद्रोही' हा भ्रम : उद्धव ठाकरे

परराष्ट्र मंत्रालयाने या संदर्भात प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, धार्मिक स्वातंत्र्यावर आधारित आंतरराष्ट्रीय अमेरिकी आयोगाने नागरिकत्व सुधारणा विधेयकासंदर्भात केलेली मागणी अनावश्यक आणि अनाठायी आहे. काही देशांमधून भारतात स्थलांतरित झालेल्या अल्पसंख्यकांना लवकरात लवकर देशाचे नागरिकत्व मिळवून देण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे. 

लोकसभेत सोमवारी रात्री उशीरा हे विधेयक मंजूर झाले. आठ तासांच्या चर्चेनंतर ३११ विरुद्ध ८० मतांनी विधेयकाला मंजुरी मिळाली. आता बुधवारी हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात येणार आहे. 

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला लोकसभेत मंजुरीनंतर राहुल गांधींचे ट्विट

अमेरिकी आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होणे आमच्यासाठी तीव्र वेदनादायी आहे. जर हे विधेयक आता राज्यसभेतही मंजूर झाले तर अमित शहांवर निर्बंध घालण्याचा विचार अमेरिकी सरकारने केला पाहिजे. भारतातील अन्य महत्त्वाच्या नेत्यांवरही निर्बंध घातले गेले पाहिजेत, असेही आयोगाने म्हटले आहे.