निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्येच्या प्रकरणातील चार दोषींना २२ जानेवारीला फाशी देण्याचे आदेश दिल्लीच्या एका न्यायालयाने जारी केले होते. यांच्या फाशीचे वॉरंट अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीशकुमार अरोरा यांनी जारी केले होते. मात्र शिक्षेची तारखेमध्ये बदल होण्याची संकेत आहेत. चार आरोपीपैकी मुकेश कुमार याने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान आरोपींना २२ जानेवारीला फाशी देता येणार नाही, असे सरकारने म्हटले आहे. आरोपींनी दयेती याचिका दाखल केली असल्यामुळे २२ जानेवारीला फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही, असे सरकारने म्हटले आहे.
निर्भया प्रकरण: विनयने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली क्युरेटिव्ह पिटिशन
तुरुंग नियमावलीनुसार, मृत्यू दंडाची शिक्षा सुनावण्यासाठी दया याचिकेवरील निर्णयाची प्रतिक्षा करावी लागते. सरकार २१ जानेवारीला उच्च न्यायालयात यासंदर्भात आपली बाजू मांडणार आहे. ही याचिका फेटाळली तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, १४ दिवसांचा अवधी नवीन डेथ वॉरंट जारी करण्यासाठी द्यावा लागेल, असेही सरकारी वकीलांनी म्हटले आहे. देशभर खळबळ उडविणाऱ्या दिल्लीतील सामूहिक बलात्कार, खून प्रकरणातील दोषी विनय शर्मा, मुकेश कुमार, अक्षय कुमार सिंह आणि पवन गुप्ता यांना दोषींना २२ जानेवारीला फाशी देण्यात येणार आहे. तिहार तुरूंगात सकाळी सात वाजता शिक्षेची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिल्लीतील न्यायालयाने दिले होते.
कलम ३७० रद्द करणे ऐतिहासिक पाऊल - लष्करप्रमुख
दोषी मुकेश याची फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची याचिका न्यायूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती संगीता ढींगरा सहगल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आली होती. वकील वंदा ग्रोव्हर यांच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेत दिल्लीच्या एका न्यायालयाने ७ जानेवारीला जारी केलेले फाशीच्या वॉरंटचा दाखला देत हे वॉरंट रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. आरोपीने राष्ट्रपती आणि दिल्लीचे उपराज्यपाल यांच्याकडे दयेची याचना केली होती.
