पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

'स्त्री-पुरुष समानतेसाठी तिहेरी तलाक विरोधी कायदा आवश्यक'

रविशंकर प्रसाद

तिहेरी तलाक विरोधी विधेयकावर पुन्हा एकदा गुरुवारी लोकसभेत चर्चा सुरू झाली. या विधेयकाला यूपीएतील काँग्रेससह सर्वच घटक पक्षांनी विरोध करण्याचे ठरविले आहे. मुस्लिम महिलेला तिहेरी तलाक देणे या विधेयकानुसार गुन्हा ठरविण्यात आले असून, नवरा दोषी असल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याला तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. 

राष्ट्रवादीला पुन्हा मोठा धक्का, सचिन अहिर शिवसेनेत

केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी जूनमध्येच विधेयक लोकसभेत मांडले होते. त्यावरील चर्चेला गुरुवारी सुरुवात झाली. विधेयकाबद्दल बोलताना ते म्हणाले, महिला आणि पुरुष यांच्यातील समानतेसाठी तिहेरी तलाक विरोधी विधेयक मंजूर होणे अत्यंत आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०१७ मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार तिहेरी तलाक देण्याची कृती बेकायदा ठरविली आहे. तरीही आजही काही पुरुषांकडून पत्नीला तिहेरी तलाकच्या माध्यमातून घटस्फोट दिला जातो. जानेवारी २०१७ पासून अशी ५७४ प्रकरणे देशात विविध ठिकाणी समोर आली आहेत.

आतापर्यंत केंद्र सरकारने तिहेरी तलाक विरोधी तीन अध्यादेश काढले आहे. या अध्यादेशांनंतर संसदेत मांडण्यात आलेल्या विधेयकांना मंजुरी न मिळाल्याने पुन्हा एकदा हे विधेयक संसदेत आले आहे. गेल्या महिन्यातच केंद्र सरकारने हे विधेयक लोकसभेमध्ये मांडले होते. 

महिलेच्या पोटातून काढले दीड किलोचे दागिने, ६० नाणी

तिहेरी तलाक विरोधी कायद्याचा गैरवापर होऊ नये, म्हणून सरकारने त्यामध्ये सुधारित तरतुदी केल्या आहेत, असेही रविशंकर प्रसाद यांनी सभागृहात सांगितले. न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी होण्यापूर्वी आरोपी पतीला जामीन मिळण्याची तरतूद सुधारित विधेयकामध्ये करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.