पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या प्रती संसद सदस्यांकडे, सोमवारी लोकसभेत मांडणार

सोमवारी हे विधेयक लोकसभेत मांडले जाणार आहे

याच आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयकाच्या प्रती शुक्रवारी खासदारांना देण्यात आल्या. हे विधेयक पुढील सोमवारी लोकसभेत मांडण्यात येणार आहे. याच अधिवेशनात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. संसद सदस्यांनी या विधेयकाचा अभ्यास करावा, यासाठी त्याच्या प्रती शुक्रवारी वितरित करण्यात आल्या आहेत. 

फडणवीस सरकारचे अनेक निर्णय ठाकरे सरकारच्या स्कॅनरखाली

अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान या देशांमधून आलेल्या अल्पसंख्य नागरिकांना वेगाने भारतीय नागरिकत्व देण्यासंबंधीची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. तीन शेजारी देशांमधून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बुद्धिस्ट, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समाजातील लोकांना या विधेयकामुळे भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे. ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आलेल्या स्थलांतरितांनाच या विधेयकामुळे भारताचे नागरिकत्व मिळू शकणार आहे.

१९५५ च्या नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. या विधेयकाला ईशान्य भारतातील राज्यांतून विरोध होतो आहे. या भागात आधीपासूनच अनेक स्थलांतरित बेकायदा पद्धतीने राहात आहेत. त्यामुळेच या विधेयकाला या राज्यांतील नागरिकांचा विरोध आहे. त्याचबरोबर काँग्रेस, द्रमुक, डावे पक्ष, तेलगू देसम पार्टी, आम आदमी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष यांनी या विधेयकाला विरोध करण्याचे निश्चित केले आहे.

हैदराबाद एन्काऊंटर प्रकरण: पोलिसांच्या कामगिरीचे होतेय कौतुक

लोकसभेत भाजप सरकारकडे बहुमत आहे. त्यामुळे तिथे हे विधेयक मंजूर करून घेणे सरकारला सहज शक्य होणार आहे. पण राज्यसभेत सरकारची कसोटी लागणार आहे. राज्यसभेत सर्व विरोधक एकत्र आले तर सरकारला हे विधेयक मंजूर करून घेणे अवघड जाणार आहे. जास्तीत जास्त पक्षांनी या विधेयकाला विरोध करावा, यासाठी काँग्रेसने प्रयत्न सुरू केले आहेत.