पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

MP संकट: बहुमत कोणाचे हे ठरवण्याचे काम आमचे नाही : SC

सर्वोच्च न्यायलय

मध्य प्रदेशमधील सत्तासंघर्षाच्या नाट्यामध्ये बहुमत चाचणीसंदर्भात भाजपने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मोठी टिप्पणी केली आहे. विधानसभेत कोणत्या पक्षाकडे संख्याबळ आहे आणि कोणता पक्ष अल्पमतात आहे, हे ठरवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाचा नाही तर आमदारांचा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.  

परदेशात २७६ भारतीयांना कोरोनाची लागण: परराष्ट्र मंत्रालय

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, भाजपने बहुमत चाचणीसंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान ज्येष्ठ वकील अभिषक मनु सिंघवी म्हणाले की, कलम २१२ च्या अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय विधानसभेतील कारवाईमध्ये हस्तक्षेप करु नये. यावर विधानसभेत कोणत्या पक्षाकडे संख्याबळ आहे आणि कोणता पक्ष अल्पमतात आहे हे ठरवण्याचा अधिकार हा निर्वाचित आमदारांचा आहे. यात आम्ही हस्तक्षेप करत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मध्य प्रदेशमधील बंडखोर आमदारांसदर्भात कोर्ट म्हणाले की, राज्य घटनेच्या अधिकारानुसार आपल्याला कर्तव्याचे पालन करायचे आहे.  

कोरोना: महिनाभर सभा आणि आंदोलन न करण्याचा भाजपचा निर्णय

१६ बंडखोर आमदार ज्याच्याकडे झुकतील त्यांचे पारडे जड राहील. त्यांना स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा अधिकार असून त्यांना बंदी करता येणार नाही, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. भाजपने आपल्या याचिकेमध्ये दावा केला आहे की, २२ आमदारांनी राजीनामा दिल्यानंतर कमलनाथ सरकार अल्पमतात आले आहे. दुसरीकडे काँग्रेसने हा दावा फेटाळून लावला आहे. आमदारांवर दबाव टाकून त्यांना बंगळुरुमध्ये बंदी करण्यात आले आहे, असा आरोप काँग्रेसने भाजपवर केला आहे.   

कोरोनाची लक्षणे असल्यास ही औषधे अजिबात घेऊ नयेत

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवरील पुढील सुनावणी आता गुरुवारी होणार आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षांनी आपला निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा, असा सल्लाही न्यायालयाने बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी दिला आहे. मध्य प्रदेश विधानसभेचे अध्यक्ष एनपी प्रजापती यांनी कमलनाथ यांच्या शिफारशीनंतर २२ पैकी ६ आमदारांचा राजीनामा स्वीकारला आहे.