पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

'एक देश, एक निवडणूक' दिशेने सरकार, जाणून घ्या कोणत्या वर्षी होईल घोषणा

निवडणूक आयोग

नरेंद्र मोदी सरकार देशात एकत्र निवडणूक करण्याच्या आपल्या मुख्य विषयाच्या दिशेने वेगाने पुढे जात आहे. कदाचित पुढील वर्षी नोव्हेंबरपर्यंत राज्यसभेत एनडीएला बहुमत मिळाल्यानंतर सरकार एकत्र निवडणुकीसाठी संविधानात दुरुस्ती करण्यासाठी पाऊल उचलेल. सरकार २०२२ मध्ये स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षानिमित्त संपूर्ण देशात २०२३ मध्ये एकत्र निवडणुकीची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. 

यासाठी लोकसभेचा कार्यकाळ दोन वर्ष कमी केला जाईल किंवा विधानसभांचा कार्यकाळ कमी अथवा जास्त करण्याबाबत चर्चा होईल. एनडीए सरकारला साधारणतः पुढील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये राज्यसभेत बहुमत प्राप्त होईल. कारण राज्यसभेत सुमारे ५५ जागा आसाम, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड येथून येतात. त्या जागा २०२० च्या एप्रिलमध्ये रिकाम्या होतील. 

दिल्लीत येत असलेल्या 'जैश'च्या दहशतवाद्याला हरियाणातून अटक

एकट्या उत्तर प्रदेशात १० जागा आहेत आणि एक जागा वगळता सर्व जागा भाजप जिंकण्याची शक्यता आहे. कारण भाजपला राज्यात दोन तृतीयांश बहुमत (३०९ जागा) आहे. 

पुढील वर्षी भाजप आसाम, ओ़डिशा, हिमाचल आणि उत्तराखंडमधूनही काही जागा मिळवू शकते. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधील काही जागांवर भाजपला पाणी सोडावे लागेल. सरकारला स्थिर करण्यासाठी पक्षबदल  कायद्याकडेही पाहावे लागेल. सदस्यांना एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाण्यासाठी थोडे लवचिक धोरण स्वीकारावे लागणार आहे.

अमेरिकेतील पहिल्या शीख पोलिस अधिकाऱ्याची हत्या

मनुष्यबळात मोठी बचत होईल
एकत्र निवडणूक केल्यास मनुष्यबळ आणि खर्चांतही बचत होईल. तर दुसरीकडे काही समस्यांचाही सामना करावा लागेल. जर आघाडी/युतीचे सरकार सत्तेवर आले आणि एखाद्या पक्षाने पाठिंबा काढला तर ते सरकार अल्पमतात येईल. त्यावेळी काय होईल. अशावेळी पाठिंबा काढून घेणाऱ्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी पर्यायी सरकार करण्याची अट ठेवली जाऊ शकते. हा तोडगा काढला जाऊ शकतो. किंवा राज्यात राष्ट्रपती शासन आणले जाऊ शकते, किंवा तिथे उर्वरित काळासाठी पुन्हा निवडणूक घेतली जाऊ शकते.