पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

मोदींना क्लीन चिट प्रकरणः मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा खुलासा

मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा आणि निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा (Sanjeev Verma/HT PHOTO)

लोकसभा निवडणुकीदरम्यान निवडणूक आयोगातील मतभेद चव्हाट्यावर आल्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी एक निवेदन प्रसिद्ध करुन खुलासा केला आहे. आयोगातील सर्व सदस्यांची मते एकसारखीच असावी हे आवश्यक नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांना आचारसंहितेच्या उल्लंघनाप्रकरणी क्लीन चिट दिल्याचे प्रकरण वादाचे मुख्य कारण आहे. अरोरा यांनी निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, माध्यमात काही ठिकाणी आज आचारसंहितेसंदर्भात निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजावर झालेल्या वादाचा उल्लेख केला गेला आहे. ते टाळता आले असते. सार्वजनिक चर्चेला माझा नकार नाही. पण प्रत्येक गोष्टीला एक वेळ असते, असेही अरोरा म्हणाले. 

दरम्यान, सुनील अरोरा यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, जेव्हा सर्व निवडणूक अधिकारी आणि त्यांच्या टीम रविवारी होणाऱ्या अखेरच्या टप्प्याच्या मतदानाच्या तयारीला लागले आहेत. अशावेळी हा वाद उफाळला आहे. 

निवडणूक आयोगाचे तीन सदस्य एकमेकांचे 'क्लोन' होण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही. यापूर्वीही त्यांच्या विचारात अनेकदा वेगळेपणा राहिला आहे. हा वेगळेपणा राहायला हवाच. पण त्या सदस्याचे वेगळ्या मताचे प्रकरण हे त्याच्या निवृत्तीपर्यंत आयोगाच्या अंतर्गतच राहतो. निवृत्तीनंतर संबंधित निवडणूक अधिकारी/मुख्य निवडणूक आयुक्त आपल्या पुस्तकात त्याचा उल्लेख करु शकतात. 

तत्पूर्वी, निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांना एक पत्र लिहिले आहे. त्यांनी आपल्या पत्रात तीन मागण्या केल्या आहेत. तीन सदस्यीय आयोगात जर एखाद्या मुद्यावर एखाद्या सदस्याचे वेगळे विचार असतील तर संबंधित आदेशात त्याचा उल्लेख व्हायला हवा. ज्या पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात खंडपीठातील विविध न्यायाधिशांच्या मतांचा उल्लेख केला जातो. तसेच निवडणूक आयोगाच्या प्रकरणांमध्येही व्हावे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्याविरोधातील आचारसंहितेच्या उल्लंघनाच्या आरोपावर क्लीन चिट देण्यावरुन अशोक लवासा हे इतर २ सदस्यांच्या मतांशी सहमत नव्हते. त्यांच्या मताची नोंद घेतला जावी अशी त्यांची इच्छा होती. आपल्या मागणीचा जोपर्यंत  समावेश केला जात नाही. तोपर्यंत आयोगाच्या बैठकीत सहभागी होणार नसल्याचे त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते.