पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

मराठा आरक्षणाला तूर्त स्थगिती नाही - सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय

मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास म्हणून देण्यात आलेल्या आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास नकार दिला. मात्र, पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने आरक्षणाची अंमलबजावणी करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी दोन आठवड्यांनी नव्याने सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत आपली बाजू मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठापुढे या प्रकरणी सुनावणी झाली. दोन आठवड्यांनी या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांकडून पुन्हा स्थगितीची मागणी केली जाऊ शकते.

मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा आरक्षण देण्याचा निर्णय वैध ठरविल्यानंतर या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाकडून आरक्षणाला स्थगिती मिळू नये, यासाठी सरकारच्या वतीने माजी अटर्नी जनरल आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय दिला.

मराठा समाजाला शिक्षणामध्ये १२ टक्के आणि नोकरीमध्ये १३ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागास म्हणून हे आरक्षण देण्यात आले आहे. राज्य सरकारने १६ टक्के आरक्षण लागू केले होते. पण मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात अनुक्रमे १२ आणि १३ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्याप्रमाणेच आरक्षण दिले जावे, अशी शिफारस उच्च न्यायालयाने केल्यानंतर राज्य सरकारने शिक्षणामध्ये १२ टक्के आणि नोकरीमध्ये १३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. उच्च न्यायालयातील न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी सुनावणी झाली होती. न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय वैध ठरविला होता. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले होते. 

  • Marathi News: संबंधित इतर बातम्या वाचण्यासाठी आम्हाला लाईक करा आणि फॉलो करा.
  • Web Title:maratha quota supreme court refused to give interim stay to sebc reservation will hear after two weeks