पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

विश्लेषण : 'फिल गुड' मुद्द्यामुळे मोदी जिंकणार की हारणार?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

देशातील सत्ताधारी भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी सध्या सुरू असलेली लोकसभा निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची आहे. एकीकडे विरोधक मोदी यांच्याविरोधात जनमत असल्याचे सांगत असतानाच दुसरीकडे भाजप समर्थक मोदी यांच्या बाजूने सुप्त लाट असल्याचा दावा करीत आहेत. यातले वास्तव काय आहे हे येत्या २३ मे रोजी मतमोजणी झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल. पण सध्याची निवडणूक आणि २००४ मध्ये तत्कालिन पंतप्रधान दिवंगत अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्त्वाखाली झालेली निवडणूक यामध्ये एक साम्य आहे. ते म्हणजे 'फिल गूड' मुद्दा. 

नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारविरोधात सामान्य लोकांमध्ये नाराजी असली, तरी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की खुद्द मोदी यांच्याबद्दल अजून लोकांमध्ये राग नाही आणि हाच मुद्दा भाजपसाठी उपयुक्त ठरण्याची शक्यता आहे. देशाच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून मोदींचे कठोर धोरण, त्यांच्याकडून राष्ट्रवादाचे उपस्थित करण्यात येणारे मुद्दे, कल्याणकारी योजनांचा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचविणे यामुळे मोदी समर्थकांमध्ये फिल गुड अशीच भावना आहे. पण याचे काही दुष्परिणाम आहेत. ते सुद्धा लक्षात घेतले पाहिजेत. एकीकडे हिंदूंच्या मतांचे ध्रुवीकरण झाल्यामुळे दुसरीकडे मुस्लिम मतेही एकत्र आली आहेत. २०१४ च्या तुलनेत यंदाच्या निवडणुकीत त्याचे पडसाद लख्खपणे दिसतील. २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमधून एकही मुस्लिम उमेदवार निवडून आला नव्हता. पण आता तशी स्थिती राहिल का, हे सांगता येणार नाही. 

'नरेंद्र मोदी किंवा राहुल गांधी पुढचे पंतप्रधान असणार नाहीत'

ग्रामीण भागात घरे आणि शौचालये बांधून देण्याच्या केंद्र सरकारच्या योजनेचे सकारात्मक परिणाम दिसताहेत. राहणीमानात बदल झाल्याची भावना लोकांमध्ये असल्याचे ग्रामीण भागात फिरताना स्पष्टपणे जाणवते. लोक हे मुद्दा बोलताना अवश्य मांडतात. 

२०१८ च्या शेवटाकडे मोदींपुढे दोन महत्त्वाची आव्हाने होती. शेतकऱ्यांचा असलेला रोष कसा कमी करायचा आणि उच्च जातीतील लोकांमध्ये असलेली नाराजी कशी कमी करायची. शेतीतील उत्पन्न कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रागाची भावना होती. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमाती विषयक कायद्यातील काही तरतुदी शिथिल केल्यानंतरही मोदी सरकारने त्या पुन्हा पूर्ववत केल्यामुळे उच्च जातीतील लोकांमध्ये नाराजी होती. गेल्या डिसेंबरमध्ये चार राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत याच मुद्द्यामुळे भाजपला पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. 

गेल्या चार महिन्यांत हे दोन्ही मुद्दे योग्य पद्धतीने हाताळण्यात मोदी यशस्वी ठरले आहेत. गेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आल्याप्रमाणे २००० रुपयांचा दुसरा हफ्ता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाला आहे. एकीकडे निवडणूक सुरू असतानाच शेतकऱ्यांना हा हफ्ता मिळाला आहे. त्याचबरोबर उच्च जातीतील लोकांना नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णयही केंद्र सरकारने घेतला. संसदेने या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे उच्च जातीतील लोकांचा रागही कमी झाला असल्याचे दिसते.

मोदींना निवडणुकीत फायदा होऊ नये म्हणून पाकिस्तानकडून राजकारण

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी 'चौकीदार चोर है'चा नारा देत मोदींच्या स्वच्छ प्रतिमेवर टीका केली. पण हा मुद्दा खालच्या स्तरापर्यंत स्वीकारला गेलेला नाही. त्यामुळे त्याला मर्यादित प्रतिसाद मिळाला आहे. अद्यापही मोठ्या प्रमाणात लोकांमध्ये मोदींची प्रतिमा कणखर नेता अशीच आहे.

असे सर्वसाधारण चित्र असताना मुद्दा उपस्थित होतो की मोदी या लोकसभा निवडणुकीत हारणार का? अटलबिहारी वाजपेयी यांना २००४ मध्ये पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. 

या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना २००४ मधील भाजप आणि २०१९ मधील भाजप यांच्यात तुलना करणे गरजेचे आहे. २००४ पासून भाजपचा पाया विस्तारत गेला आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये भाजपची वाढ मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. २००४ मधील स्थितीपेक्षा आताची स्थिती निश्चित वेगळी आहे. 

२०१९ चा विचार केल्यास सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे उत्तर प्रदेश आणि बिहार या दोन्ही राज्यांमध्ये नरेंद्र मोदी मागासवर्गीय समाजातील लोकांना आपल्या पक्षासोबत कसे बांधून ठेवतात, यावर आहे. मागासवर्गीय समाजातील अनेक लोक मोदींकडे आकर्षित झाले आहेत. वाजपेयींच्या काळात निश्चितच अशी स्थिती नव्हती. एकूण देशातील स्थितीचा अंदाज घेतल्यावर एक गोष्ट जाणवते की गेल्या लोकसभा निवडणुकीइतकी मते मिळवणे हे मोदींसाठी फार आव्हानात्मक नाही. अगदी स्पष्टपणे सांगायचे तर गेल्यावेळी १७.१६ कोटी मते भाजपला मिळाली होती. पण यावेळी गेल्या निवडणुकीइतक्या जागा मिळवणे भाजपसाठी निश्चितच आव्हानात्मक आहे. सर्व विरोधक मोदींविरोधात एकवटले आहेत. त्याचा परिणाम काय होईल, हे बघावे लागेल.

या तारखेला प्रदर्शित होणार मोदींचा बायोपिक

उत्तर प्रदेश आणि बिहार या दोन राज्यांमध्ये मिळून एकूण १२० जागा आहेत. या दोन्ही राज्यांचा विचार केल्यास उच्च जातीतील बहुतांश लोक अद्याप मोदींच्या बाजूने आहेत. आता छोट्या छोट्या जाती समूहातील लोक काय भूमिका घेतात हे पाहणे औत्स्युक्याचे आहे. मोदी यांनी प्रचारसभांमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी तेथील गरजेनुसार वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. संपूर्ण देशभरात एकच मुद्दा घेऊन पुढे जाणे भाजपने जाणीवपूर्वक टाळलेले आहे. 

पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने राष्ट्रवादाचा मुद्दा अधिक प्रखरपणे मांडला आहे. तेथील मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या मुस्लिमधार्जिण्या धोरणाचा भाजपने विरोध केला आहे. झारखंडमध्ये त्यांनी रस्तेबांधणी आणि विकासाचा मुद्दा उपस्थित केला. 

बालाकोटमधील एअरस्ट्राईक आणि भ्रष्टाचार मुक्त देश हे मुद्दे त्यांनी देशातील सर्वच ठिकाणच्या प्रचारसभांमध्ये उपस्थित केले आहेत. 'सूट बूट की सरकार' अशी मोदींवर होणारी टीका आता दूर गेली असून, मोदी हे कल्याणकारी नेते आहेत, अशी प्रतिमा लोकांमध्ये निर्माण झाली आहे. 

इंडिया शायनिंग या घोषणेचा त्यावेळी वाजपेयींना फायदा झाला नव्हता आणि त्यांना सत्ता सोडावी लागली होती. पण नरेंद्र मोदी यांनी 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' या घोषणेचा खुबीने वापर करून घेतला आहे. आता त्याचा निवडणुकीत किती फायदा होईल, हे मतमोजणीच्या दिवशीच कळेल.