नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक अखेर लोकसभेत मंजूर झाले आहे. या विधेयकाच्या बाजूने ३११ खासदारांनी मतदान केले तर विरोधामध्ये ८० खासदारांनी मतदान केले. तब्बल १२ तासांच्या चर्चेनंतर सोमवारी रात्री नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे. दरम्यान, बुधवारी हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाणार आहे.
Citizenship Amendment Bill, 2019 passed in Lok Sabha with 311 'ayes' & 80 'noes'. https://t.co/InH4W4dr4F pic.twitter.com/Nd4HpkjlEo
— ANI (@ANI) December 9, 2019
ओवेसींनी संसदेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाची प्रत फाडली
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडले होते. अमित शहांनी या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना सुमारे एक तास भाषण केले. यावेळी त्यांनी विरोधकांनी उपस्थित केलेले सर्व मुद्दे खोडून काढत हे विधेयक देशातील अल्पसंख्याकांविरुद्ध नसल्याचे सांगितले. शहा यांच्या उत्तरानंतर विधेयकावर मतदान घेण्यात आले.
बैठकीला पंकजा मुंडे गैरहजर;चंद्रकांत पाटील म्हणाले,त्या आजारी आहेत
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक पटलावर मांडल्यानंतर सर्व सुधारणांवर आवाजी मतदान घेण्यात आले. त्यानंतर हे विधेयक संमत करण्यात यावे असा प्रस्ताव अमित शहा यांनी मांडला. त्यावर सुरुवातीला आवाजी मतदान घेण्यात आले. त्यानंतर सर्व सदस्यांच्या मागणीनुसार मतविभाजन घेण्यात आले. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने ३११ मतं तर विरोधात ८० मतं पडत हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले. त्यानंतर आता हे विधेयक राज्यसभेत सादर केले जाणार आहे.
फडणवीस सरकारने कोट्यवधी रुपयांचा 'निर्भया निधी' वापरलाच
दरम्यान, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा करताना एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी विधेयकाची प्रत फाडली. हा प्रकार कामकाजातून वगळण्यात आला. देशाची आणखी एक फाळणी होणार आहे. हे विधेयक भारताच्या संविधानाच्या मूळ भावनेविरोधात आहे. हे आपल्या स्वातंत्र्य सैनिकांचा अपमान करणारे विधेयक आहे. देशाची फाळणी करण्याचा प्रयत्न करत असलेले हे विधेयक मी फाडतो, असे ओवेसी यांनी सांगितले. तर काँग्रेसने देखील या विधेयकाला विरोध केला.
