कर्नाटकातील राजकीय नाट्य संपण्याचे नाव घेताना दिसत नाही. बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यासंदर्भात किंवा अपात्रतेसंदर्भात सभापतींनी कोणतेही निर्णय घेऊ नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मंगळवारी १६ जूलैला न्यायालयात यासंदर्भात सुनावणी होणार आहे.
काँग्रेस-जेडीएसच्या बंडखोर आमदारांसह विधानसभा अध्यक्षांच्या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या तीन सदस्यीच पीठाने दोन्ही बाजूचं मत ऐकून पुढील सुनावणी मंगळवारी होणार असल्याचे सांगितले.
संध्याकाळपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांना भेटा, सुप्रीम कोर्टाचे बंडखोर आमदारांना आदेश
विधानसभा अध्यक्ष राजीनामा मंजूर करत नाहीत, असा युक्तीवाद बंडखोर आमदारांच्या वतीने करण्यात आला. सभापतींच्या विशेष अधिकाराकडे लक्ष वेधत राजीनाम्यासंदर्भात योग्य कारण दिल्याशिवाय सभापती राजीनामा स्वीकरु शकत नसल्याची बाजू सभापतींच्या वकीलांनी मांडली.
