कर्नाटकमध्ये सुरु असलेल्या शह-काटशहच्या राजकरणादरम्यान काँग्रेस पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाच्याच निकालाला आव्हान दिले आहे. कर्नाटक काँग्रेसचे प्रभारी अध्यक्ष दिनेश गुंडुराव यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. १५ बंडखोर आमदारांविरोधातील सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश पक्षाच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. पक्षाच्या १० व्या अनुसूची अंतर्गत आपल्या आमदारांना व्हिप जारी करण्याचा अधिकार असल्याचे गुंडुराव यांनी म्हटले आहे.
Karnataka Congress President Dinesh Gundu Rao has approached Supreme Court. Rao in his petition, claimed that the SC order(on rebel MLAs) had violated the party's right to issue whip to its MLAs. (file pic) pic.twitter.com/wV7JY0Wxvt
— ANI (@ANI) July 19, 2019
काँग्रेसला त्यांच्या आमदारांना व्हिप जारी करण्याच्या अधिकारावर प्रभाव पडू नये यासाठी गुंडुराव यांनी न्यायालयाच्या १७ जुलैच्या आदेशावर स्पष्टीकरण देण्याची विनंती केली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी १७ जुलै रोजी म्हटले होते की, आम्हाला या प्रकरणात संवैधानिक समतोल कायम ठेवायचा आहे. विधानसभाध्यक्ष निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र आहेत. त्यांना वेळेच्या मर्यादेत निर्णय घेण्यासाठी कोणी बाध्य करु शकत नाही.
कुमारस्वामींना राज्यपालांकडून ६ वाजेपर्यंतची नवी डेडलाईन
त्यावेळी कर्नाटक सरकारला झटका देत सरन्यायाधीश म्हणाले होते की, १५ बंडखोर आमदारांनाही सभागृहाच्या कार्यवाहीचा हिस्सा बनण्यासाठी बाध्य केले जाऊ नये. याप्रकरणात विधानसभाध्यक्षांच्या भूमिका आणि दायित्वावरुन अनेक महत्वाचे प्रश्न उपस्थितीत झाले आहेत. त्यावर नंतर निर्णय घेतला जाईल. परंतु, सध्या आम्ही संवैधानिक समतोल कायम करण्यासाठी आपला अंतरिम आदेश जारी करत आहोत.
