पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

NIA चे अधिकार वाढविणारे विधेयक लोकसभेत बहुमताने मंजूर

लोकसभेत एनआयए विषयक सुधारणा विधेयक मंजूर

राष्ट्रीय तपास संस्था अर्थात एनआयएला जास्त अधिकार देणारे विधेयक सोमवारी लोकसभेमध्ये मोठ्या बहुमताने मंजूर करण्यात आले. विशेष म्हणजे केवळ सहा खासदारांनी या विधेयकाला विरोध दर्शविला. देशातील आणि परदेशी दहशतवादी हल्ल्यांचा तपास करण्याचा अधिकार या विधेयकामुळे एनआयएला मिळणार आहे.

बेकायदा शस्त्र पुरवठा, मानवी तस्करी, सायबर हल्ले आणि बनावट नोटांचा पुरवठा रोखण्यासाठीही या विधेयकाद्वारे एनआयएकडे विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर एनआयए कोणत्याही राज्यातील या स्वरुपाच्या प्रकरणांचा तपास स्वतःकडे घेऊ शकते. सीबीआयला ज्या प्रमाणे प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यासाठी आधी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते, तसे एनआयएला करावे लागणार नाही. राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज एनआयएला भासणार नाही.

जनरलने दिलेली जबाबदारी सैनिक कसा काय नाकारू शकतो?

२००८ मध्ये मुंबईत दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर तत्कालिन युपीए सरकारने एनआयए कायदा आणला आणि या तपास संस्थेच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. दहशतवादी हल्ल्यांचा तपास करण्याचे काम एनआयएकडूनच केले जाते. आता याच कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, एनआयएचे कार्यक्षेत्रही विस्तारण्यात आले आहे.

२००९ मध्ये जेव्हा हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले होते. त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने या कायद्याला विरोध केला होता. या कायद्यामुळे घटनेने केंद्र आणि राज्यांमध्ये कामांच्या केलेल्या विभागणीची पायमल्ली होते आहे, असे भाजपने त्यावेळी म्हटले होते. पण २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यावर भाजपनेच या कायद्याला पाठिंबा दिला. आता त्याचे कार्यक्षेत्रही विस्तारण्यात आले आहे.

चांद्रयान २ : तांत्रिक दोष वेळीच लक्षात आला म्हणून बरे झाले, नाहीतर...

विधेयकावर लोकसभेत मतदान होण्यापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सरकारकडून या कायद्याचा गैरवापर केला जाणार नाही. कोणत्याही समाजाविरोधात चुकीच्या पद्धतीने कायद्याचा वापर केला जाणार नाही, याची सभागृहाला हमी दिली. दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठीच या कायद्याचा वापर केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.