पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

झारखंडः निवडणुकीच्या निकालावर ठरणार भाजप खासदारांचे 'रिपोर्ट कार्ड'

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा

झारखंड विधानसभा निवडणुकीच्या पाचव्या टप्प्यातील मतदान संपुष्टात आले आहे. सर्वांची नजर आता २३ डिसेंबरला होणाऱ्या मतमोजणीवर आणि निवडणुकींच्या निकालावर आहे.

निवडणुकीच्या निकालावरुन भाजप एकीकडे 'अबकी बार ६५ पार'च्या घोषणेवर कायम आहे. सत्तेवर परतण्याचा त्यांनी दावा केला आहे. तर राजद, काँग्रेस आणि जेएमएमचे नेते सरकार बदलणार असल्याच्या मतावर ठाम असून महाआघाडीचे सरकार सत्तेवर येणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी दर्शवला आहे. वास्तविकपणे भाजपसाठी निवडणुकीचे निकाल हे पुन्हा सत्तेत येणे एवढेच उद्धिष्ट नसून यामुळे पक्षाच्या खासदारांच्या 'रिपोर्ट कार्ड'वरही याचा परिणाम निश्चितपणे होणार असल्याचे सांगण्यात येते.

CAA Protest: बुलेटप्रूफ जॅकेट नव्हे पाकिटातील नाण्यांमुळे कॉन्स्टेबलचा वाचला जीव

आयएएनएस या वृत्तसंस्थेच्या मते, भाजपच्या एका नेत्याने सांगितले की, पक्षाने या निवडणुकीत चांगल्या निकालासाठी आपल्या सर्व खासदारांना निवडणुकीच्या प्रचार कामाला लावले होते. आपापल्या क्षेत्रात जाऊन पक्षाच्या मतांची टक्केवारी वाढवण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार खासदारांचा अहवाल हा मतांच्या टक्केवारीवरुन ठरेल.

भाजपच्या एका नेत्याने नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर सांगितले की, पक्षाने यापूर्वी लोकसभा निवडणुकीतही आपल्या आमदारांना आपापल्या क्षेत्रात मतांची टक्केवारी वाढवण्याची जबाबदारी दिली होती. त्याचा फायदाही पक्षाला मिळाला होता. विधानसभा निवडणुकीतही भाजपने हाच फॉर्म्युला वापरण्याचे निश्चित केले आहे. 

CAA विरोधात असाल तर तिरंगा फडकवाः ओवेसी

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक आमदारांचे तिकीट कापण्यात आले तर अनेकांना पुन्ही तिकीट देण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. भाजपप्रणीत युतीला यावर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत १४ पैकी १२ जागांवर विजय मिळाल्या होत्या.

पक्षाच्या रणनीतीकारांनी लोकसभा निवडणुकीत यशस्वी ठरलेला फॉर्म्युला विधानसभा निवडणुकीतही लागू केला. त्यामुळे या निवडणुकीत खासदारांवर पक्षासाठी मतांची टक्केवारी वाढवण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती.

CAA कायद्यासंदर्भातील जनजागृतीसाठी BJP राबवणार ही विशेष मोहीम

आपल्या क्षेत्रात जास्तीत जास्त वेळ व्यतीत करा, उमेदवारांसह छोट्या-छोट्या सभांनाही उपस्थिती लावा, असे खासदारांना सांगण्यात आले होते. 

दरम्यान, एक्जिट पोलनुसार, भाजपचे सत्तेत येणे सोपे नाही. अशात ज्या खासदारांच्या मतदारसंघातून पक्षाच्या आमदारांना कमी मते मिळतील त्यांना पक्षाच्या वरिष्ठांकडून जबाबदारीची जाणीव करुन दिली जाऊ शकते.