पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

देशात गाजत असलेला मुद्दा कलम 370 आहे तरी काय?

जम्मू-काश्मीर

जम्मू-काश्मीरमधील तणावाची परिस्थिती आणि दिल्लीमध्ये घडामोडींना वेग आला आहे. जम्मू-काश्मीरला 370 कलमानुसार विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला आहे. हे विधेयक मागे घेण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मांडला. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरबाबत नेमका काय निर्णय होणार आहे याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून जम्मू-काश्मीर आणि कलम 370 हा मद्दा गाजत आहे. 2014 मध्ये सत्तेमध्ये आल्यापासून भाजपने हे कलम रद्द करण्यात यावे अशी मागणी लागून धरली आहे. या मुद्द्यावरुन राजकीय नेते आणि पक्षांमध्ये वारंवार वाद समोर येत आहेत. त्यामुळे कलम 370 नेमकं काय आहे हे जाणून घेऊया. 

 

Jammu Kashmir Live: कलम ३७० संपुष्टात, काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश


1) जम्मू-काश्मीरला कलम 370 लागू करून विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आला होता. म्हणजे 'सार्वभौम राज्य' म्हणून जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा मिळाला. 

2) या कलमानुसार जम्मू-काश्मीरसाठी संरक्षण, विदेश आणि दळणवळणाशी संबंधित प्रकरणांमध्येच कायदा बनवण्याचा अधिकार संसदेला आहे.
 
3) जर संसदेला इतर कायदे लागू करायचे असतील तर त्यांना जम्मू-काश्मीर सरकारची परवानगी घेणे गरजेचे आहे. 

4) 370 कलमामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचा देखील अधिकार नाही. 

5) या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरवर 1976 चा शहरी भूमी कायदा लागू होत नाही. म्हणजे एखादी व्यक्ती जम्मू-काश्मीरचा रहिवसी नसेल तर त्या व्यक्तीला जमीन खरेदी करता येत नाही. 

6) जम्मू-काश्मीरमधील मुलीने इतर राज्यातील तरुणाशी लग्न केले तरी देखील तिचा नवरा जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करु शकत नाही. 

7) तसंच, देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची तरतूद असलेले कलम 360 जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू होत नाही. 

8) त्याचप्रमाणे देशातील सर्व राज्यांमध्ये लागू होणारे कायदे जम्मू-काश्मीरला लागू होत नाही. 

9) महत्वाचे म्हणजे, जम्मू-काश्मीर विधासभेचा कार्यकाळ हा 6 वर्षांचा असतो. तर भारतातील इतर राज्यांचा कार्यकाळ हा 5 वर्षांचा असतो. जम्मू-काश्मीर राज्याला कलम 370 द्वारे ही विशेष तरतूद मिळाली आहे. 

मेहबूबा मुफ्ती, अब्दुल्लांसह अनेक नेते नजरकैदेत; कलम १४४ लागू