पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात IUML सुप्रीम कोर्टात, तातडीने स्थगितीची मागणी

सर्वोच्च न्यायालय

संसदेत मंजूर झालेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला केरळमधील इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. इंडियन युनियन मुस्लिम लीगचे संसदेत चार खासदार आहेत. संसदेत मंजूर झालेले विधेयक घटनाविरोधी असून ते तातडीने रद्दबातल केले पाहिजे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. त्याचवेळी या विधेयकाला तातडीने स्थगिती देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.

शिवसेनेशिवाय अशा पद्धतीने भाजपने राज्यसभेत आपले आकडे वाढवले...

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत हे विधेयक मंजूर झाले आहे. आता राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केल्यावर नागरिकत्व कायद्यामध्ये आवश्यक सुधारणा केल्या जातील. ज्यामुळे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या देशांमधून आलेल्या हिंदू, बौद्ध, पारशी, ख्रिश्चन, जैन आणि शीख समाजातील स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व मिळणार आहे. ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी आलेल्या स्थलांतरितांनाच नागरिकत्व मिळणार आहे. 

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकामुळे धर्माच्या आधारावर समाजात भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने केला आहे. राज्यघटनेने सर्वांना समानतेचा अधिकार दिला आहे. पण या विधेयकामुळे या अधिकारांवर बंधने येत असल्याचा आरोप विरोधकांनी संसदेत केला. पण त्याला प्रत्युत्तर देताना सरकारने नागरिकत्व प्रदान करताना आवश्यक किमान वर्गवारी करण्याला घटनेने मंजुरी दिली असल्याचे सांगितले. 

नोकरीसाठी सर्वोत्कृष्ट कंपन्यांच्या यादीत फेसबुक, गुगलची घसरण

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकामुळे घटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन होत असून, राज्यघटनेच्या मूळ रचनेला धक्का बसला असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.